“अब सरकारको आँखा उपेक्षित भुगोल तर्फ” – इ. वीरेन्द्र श्रेष्ठ 0 Shares नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासले एउटा चाखलाग्दो तर गम्भीर प्रश्न हाम्रो सामुन्ने उभ्याएको छ, जहाँ परिवर्तनको नारा सबैभन्दा ठूलो सुनिन्छ, जहाँ परिवर्तनको आवश्यकता सबैभन्दा धेरै छन्, त्यही ठाउँमा किन परिवर्तनको मत परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ ?, जहाँ पुराना दलहरूले क्लिन स्विप गर्छन्, त्यहाँ विकासको स्तर साँच्चै सन्तोषजनक छ ? कि त्यो केवल राजनीतिक संरचनाको जडता मात्र हो ? यी प्रश्नहरू केवल चुनावी अंकगणितका विषय होइनन्ः यी राज्यको प्राथमिकता, पहुँच र संवेदनशीलताको गहिरा परीक्षणहरु हुन्। गएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ, नेपालको मतदाता केवल जात, क्षेत्र वा परम्परागत निष्ठामा सीमित छैनन्। उनीहरु परिवर्तन चाहन्छन्, तर त्यो परिवर्तनको स्वरूप र माध्यमको छनोट अझै संक्रमणमै छ। यही संक्रमणको बीचमा केही यस्ता भूगोलहरू छन् जहाँ न त नयाँ शक्तिले प्रत्यक्ष तर्फको जित निकाल्न सके, न समानुपातिक मतमा नै उल्लेखनीय मत प्राप्त भयो। सामान्य राजनीतिक व्याख्याले यसलाई “कमजोरी” ठान्न सक्छ। तर गहिरो विश्लेषणले यसलाई “अवसर” मानिन्छ। “विकासको अभाव” ः मतले बोलेको मौन भाषाजहाँ परिवर्तनको मत कम आयो, त्यहाँ असन्तुष्टि पनि कम छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु ठूलो भूल हुनेछ। बरु, यथार्थ यसको ठीक उल्टो हुन सक्छ। ती भूगोलहरू, दूरदराजका गाउँ, पहाडी कन्दराहरू, पहुँचबाहिरका बस्तीहरू, जहाँ राज्यको उपस्थिति केवल चुनावी भाषणमा सीमित छन्, त्यहाँका नागरिकहरू मतमार्फत आफ्नो अपेक्षा स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा छन्।त्यहाँ सडक छैन, भएका ठाउँको विद्युत् समेत अस्थिर छ, स्वास्थ्य चौकी नाममात्रको छन्, विद्यालयहरु संरचनात्मक रूपमै कमजोर छन्। यस्तो अवस्थामा “मतदाता” भन्दा पहिले उनीहरु “बाँचीरहेका मान्छे” मात्र हुन्। सधैं निर्वाचनमा नेताहरुको झुट सुन्दा सुन्दा अनि दबाब र प्रभावमा रमाएर बसिरहेका मान्छे हुन्। जब मानिसको दैनिक जीवन नै प्रकृतिको कृपामा निर्भर रहन्छ, त्यहाँ राजनीतिक विकल्पको सूक्ष्म विवेचना अपेक्षा गर्नु अव्यावहारिक हुन्छ।त्यसैले, जहाँ नयाँ शक्तिले कम मत पायो, अबको सरकारले बिकास र समृद्धिको लागि हस्तक्षेप सबैभन्दा बढी त्येही भूगोललाई बनाउनु पर्दछ। किनभने ती स्थानहरू “राजनीतिक असफलता” होइनन ति “राज्यको अनुपस्थितिको प्रतिविम्ब” को रुपमा सदियौ देखि कष्टकर जीवन झेलिरहेका यो मुलुकलाई अत्यन्तै माया गर्ने नागरिक बस्ने भुगोल हो। “स्नेह र प्रत्याभूतिको राजनीति” ः राज्य केवल नीति र बजेटको संयन्त्र मात्र होइन्ः त्यो विश्वासको संरचना हो। जहाँ राज्य पुगेको छैन, त्यहाँ अविश्वासको जरा गहिरो हुन्छ। त्यसैले, अबको सरकारको पहिलो दायित्व “सत्ता सञ्चालन” मात्र होइन, “विश्वास पुनःस्थापना” प्राथमिकताका साथ हुनुपर्छ। स्नेह भन्नाले यहाँ भावनात्मक भाषण होइन, ठोस उपस्थिति बुझ्नुपर्छ।– नियमित स्वास्थ्य सेवा– गुणस्तरीय शिक्षा– सुरक्षित यातायात– दिगो खानेपानी– रोजगारीका अवसरयी आधारभूत कुराहरू जहाँ छैनन्, त्यहाँ लोकतन्त्रको मूल्य केवल कागजमा सीमित हुनेछ। प्रत्याभूति भन्नाले नागरिकले महसुस गर्ने सुरक्षा हो, “राज्य मेरो पक्षमा छ” भन्ने अनुभूति। जबसम्म यो अनुभूति पैदा हुँदैन, कुनै पनि राजनीतिक शक्ति दीर्घकालीन रूपमा स्थापित हुनै सक्दैन। “क्लिन स्विपको भ्रम” : जहाँ पुराना दलहरूले क्लिन स्विप गरेका छन्, त्यहाँ दुईवटा सम्भावना हुन्छन्।पहिलो—वास्तवमै विकास भएको छ र जनताले निरन्तरता चाहेका छन्।दोस्रो—वैकल्पिक राजनीतिक अभाव र आवश्यकतालाई धुमिल पार्दै दबाब र प्रभावको स्थानीय संरचनाले मतलाई निर्देशित गरेको छ।नेपालका धेरै स्थानहरूमा दोस्रो अवस्था बढी प्रबल देखिन्छ। त्यहाँ मत “स्वतन्त्र निर्णय” भन्दा “सामाजिक दबाब र प्रभाव” को परिणाममा आधारित हुन्छ। यस्तो संरचनामा नयाँ शक्ति तत्काल प्रवेश गर्न सक्दैन। तर, यो स्थायी अवस्था भने पक्कै होइन। किनकी १८२र२७५को नतिजाले परिवर्तनको बुझाई निकै कसिलो बनाइसकेको आभाष धेरै ठाउँले उद्घोष गरेको छ।यदि नयाँ शक्तिले आफ्नो संगठन विस्तार, जनसम्पर्क र सेवामा आधारित राजनीति अघि बढायो भने, आजको क्लिन स्विप भोलिको पूर्ण परिवर्तनमा रूपान्तरण हुन सक्छ। इतिहासले देखाएको छ कि जहाँ परिवर्तनको बीउ रोपिन्छ, त्यहाँ ढिलो चाँडो परिणाम आउँछ। “आगामी स्थानीय निर्वाचन” : वास्तविक परीक्षणप्रतिनिधि सभा निर्वाचन राष्ट्रिय मनोविज्ञानको सूचक हो भने, स्थानीय निर्वाचन वास्तविक जनसम्पर्कको परीक्षण हो। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा नयाँ शक्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो अवसर यहीं छ।किनभने स्थानीय सरकार नै नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ।– सडक बनाउने– विद्यालय सुधार्ने– स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने– स्थानीय रोजगार सिर्जना गर्नेयी सबै काम स्थानीय तहबाटै सम्भव हुन्छन्। यदि यहाँ परिवर्तन ल्याउन सकियो भने, राष्ट्रिय स्तरको राजनीति स्वतः प्रभावित हुन्छ।जहाँ अहिले पुराना दलहरूले क्लिन स्विप गरेका छन्, त्यहाँ नयाँ शक्तिले स्थानीय तहमा प्रवेश गरेर सेवा–केन्द्रित राजनीति देखाउन सके, आगामी निर्वाचनमा समीकरण पूर्ण रूपमा बदलिन सक्छ। “दुरदराज” : जहाँ आवाज अझै सुन्न बाँकी छतर सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण क्षेत्र भनेको दुरदराजका गाउँहरू हुन्। यहाँ समस्या केवल राजनीतिक होइन, भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक सबैले जकडिएको अवस्था छ। यहाँ “सरकार” शब्द नै टाढाको अवधारणा जस्तो लाग्छ।यस्तो ठाउँमा परिवर्तन ल्याउन केवल चुनाव जित्नु पर्याप्त हुँदैन।– संगठनको स्थायी उपस्थिति– स्थानीय नेतृत्वको विकास– समुदायसँग निरन्तर संवाद– साना–साना तर प्रभावकारी परियोजनायी बिना कुनै पनि राजनीतिक नारा अर्थहीन हुन्छन।दुरदराजका नागरिकहरू “विकास र समृद्धि” को मात्र प्रतीक्षा गरिरहेका छैनन्स यो भन्दा अधि उनीहरू “मानवीय जीवन” को अपेक्षा गरिरहेका छन्। उनीहरूको लागि विकास भनेको शहरजस्तो सुविधा होइन—बरु न्यूनतम आधारभूत सेवा हो। “प्रकृति कुरेर बस्ने जीवन” : नेपालका धेरै गाउँहरू अझै “प्रकृति–निर्भर” छन्। वर्षा भयो भने बाली हुन्छ, नभए हुँदैन। सडक बन्द भयो भने बजार टाढा हुन्छ। स्वास्थ्य सेवा नपुग्दा सामान्य रोग पनि ज्यानलिने बन्छ।यो अवस्था आधुनिक राज्यको लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन। नागरिकले आफ्नो जीवनको आधार प्रकृतिमा होइन, राज्यमा खोज्न पाउनुपर्छ। त्यसैले, अबको सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ—प्रकृतिको भरमा बाँचेका नागरिकलाई “मानवीय जीवन” दिनु प्रथम दायित्व हुनेछ। “नयाँ शक्तिको जिम्मेवारी” : रास्वपा जस्तो नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि यो समय अवसर र चुनौती दुवै हो। जनताले आशा गरेका छन्, तर त्यो आशा टिकाउन कार्य–सम्पादन आवश्यक छ।– जहाँ मत कम आयो, त्यहाँ पुग्ने साहस– जहाँ संगठन कमजोर छ, त्यहाँ विस्तार– जहाँ राज्य छैन, त्यहाँ उपस्थितियी तीन रणनीति बिना दीर्घकालीन सफलता सम्भव छैन।राजनीति केवल चुनाव जित्ने खेल होइनस त्यो समाज निर्माणको प्रक्रिया हो। यदि नयाँ शक्तिले यसलाई गहिराइमा बुझ्यो भने, आजको सीमित प्रभाव भोलिको व्यापक परिवर्तनमा बदलिन सक्छ। नेपाल अहिले राजनीतिक संक्रमणको मध्यबिन्दुमा छ। पुराना संरचनाहरू कमजोर हुँदैछन्, नयाँ शक्तिहरू उदाउँदैछन्। तर यो परिवर्तन स्वतःस्फूर्त हुँदैन, यसलाई दिशा दिईनुपर्छ।– जहाँ मत कम आयो, त्यहाँ ध्यान दिनु जरुरी छ।– जहाँ विकास पुगेको छैन, त्यसलाई प्राथमिकतामा राखिनपर्छ।– जहाँ आवाज छैन, त्यहाँ सुन्ने संयन्त्र बनाउनु पर्छ।यदि राज्यले यी कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भने, लोकतन्त्र केवल औपचारिक संरचना मात्र बन्नेछ। तर यदि यसलाई अवसरको रूपमा लिइयो भने, नेपालले वास्तविक अर्थमा समावेशी र दिगो विकासको बाटो समात्न सक्छ।अतःराज्यले आफ्नो आँखा कहाँ केन्द्रित गर्छ?यदि त्यो आँखा मत बढी आएको ठाउँमा मात्र केन्द्रित रह्यो भने, असमानता झन् बढ्नेछ। तर यदि त्यो आँखा मत कम आएको, आवाज नउठेको, विकास नपुगेको भूगोलमा पुग्यो भने, त्यहीँबाट नयाँ नेपालको निर्माण सुरु हुनेछ।
