त्रिविमा साता नबित्दै विद्यार्थी संगठनसँगको सहमति उल्टियो,करोडौंको चलखेल

काठमाडौं, २२ असार :  त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थी संगठनसँग गरेको सहमति एक साता नबित्दै उल्टाएको छ । त्रिवीले विद्यार्थी संगठन भएको सहमति उल्टाउदै कानून संकायअन्तर्गत स्नातक प्रथम वर्षमा (एलएलबी) भर्नाका लागि पुनः कोटा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अखिल सचिव आरसी लामिछानेका अनुसार त्रिवीले विद्यार्थी संगठनसँग गत असार १४ र २० मा गरेको सहमति एक तर्फी रुपमा उल्टाएको हो । त्रिवीले यसअघि अन्तिम पटक २०७५ असार १४ गते विद्यार्थी संगठनसँगको छलफलमा कोटा प्रणाली लागू नगर्ने सहमति गरेको थियो ।

त्रिवीका रेक्टरले पनि कानून संकायका डिनलाई सहमति लागु गर्न निदेशन दिएको थियो । तर, कानून संकायका डिन प्रा. डा. ताराप्रसाद सापकोटाले एक पत्रिकामा विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर यसअघि कोटा प्रणाली खारेज गर्ने सहमति विद्यार्थी संगठनको दवावमा भएकाले उक्त सहमति कार्यान्वयन नहुने बताए । कानून संकाय डिनको कार्यालयले विद्यार्थीहरुसँग कुनै सहमति नै नगरी एकतर्फी रुपमा पुनः पहिलेकै कोटा प्रणाली लागू गर्ने गर्ने जानकारी सहित विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।

सापकोटाले ‘यसअघि दवावमा परियो अब लागु गरिन्ने’ भन्ने भाषा प्रयोग गरेका छन् । यसअघि विद्यार्थी संगठनसँग स्नातक प्रथम वर्षमा भर्ना हुनका लागि कोटा प्रणाली खारेज गर्ने र प्रवेश परीक्षामा सामेल नभएका विद्यार्थीलाई प्रक्रिया पुराएर भर्ना गर्ने सहमति भएको थियो ।

विज्ञप्तिमा विद्यार्थी संगठनसंग कोटा प्रणाली खारेज गर्ने सहमतिविरुद्ध डिन कार्यालय तालाबन्दी भएको र नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ र त्रिवि प्राध्यापक संघ, एकाइ समितिले पनि असहमति जनाएको दाबी छ । त्यस कारण कोटा प्रणाली यथावत गरी प्रवेश परीक्षा लिएका विद्यार्थीबाट मात्र भर्ना गरिने उनले जानकारी दिए ।

सहमतिविरुद्ध एलएलबी परीक्षा समितिले पनि सामूहिक राजीनामा दिइसकेको र डिन कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरिएको भएको कारण देखाएका छन् । तर, सचिव लामिछाने यो सबै नाटक भएको बताउँछन् । गरिब विद्यार्थीलाई कानुन पढ्न नदिनका लागि सबैले मिलेमतो गरेर राजिनामा, अनसन अनेकको नाटक गरिएको उनको भनाई छ । सचिव लामिछाने भन्छन्,‘कानुन पढेर वकिल बनेकाहरुले अब अरु चहिँ कानुन पढ्न पाउनुहुन्न भनेर अनसन बस्न पाउछन् ? यो सबै मेलेमतोमा गरिएका छन् ।’ विद्यार्थी संगठनबीचको सहमतिमा असार २१ गतेदेखि भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्ने र साउनदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने पनि सहमति थियो ।

यता विद्यार्थी नेताहरुले त्रिवीले एकतर्फी रुपमा यस्तो निर्णय गर्नु गलत भएको बताएका छन् । अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष दिपेश पुनले त्रिवीले विद्यार्थी संगठनसँग गरेको सहमति लागु गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘त्रिवीले गरेको सहमति लागु गर्नुपर्छ, कसको प्रभाव र दबाबमा यस्तो निर्णय गरेको हो । अब त्यसको खोजी हुन्छ ।’

अखिलका केन्द्रीय कमिटि सचिव सुदेश पराजुलीले सहमति विपरित काम गरेर बदमासी गरेको बताए । जे सम्झौता भएको छ, त्यो लागु गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाई छ । अब सबै आंगिक क्याम्पसहरुलाई एलएलबी पढाउनका लागि सम्बन्धन दिनु पर्ने उनको भनाई छ ।

किन उल्टायो ?
कानून संकाय डिनको कार्यालयले भौतिक संरचना र प्राध्यापकको संख्या देखाउदै वर्षदेखि कानून संकायको स्नातक प्रथम वर्षमा कोटा प्रणाली शुरु गरेको थियो । काठमाडौँस्थित नेपाल ल क्याम्पसमा ८०० र अन्य उपत्यकाबाहिर रहेका क्याम्पसमा १५० जनाको मात्रै कोटा तोकिएको छ । यसअघि कोटा प्रणाली लागू गर्दा नेपाल ल क्याम्पसमा आठसय जनाका लागि करीब चार हजार ७०० ले गत जेठ १९ गते प्रवेश परीक्षा दिएका थिए ।

त्रिवीले विज्ञप्तीमा नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ र त्रिवि प्राध्यापक संघ, एकाइ समितिले पनि असहमति जनाएकाले कोटा प्रणाली यथावत राखेको जनाएको छ । स्रोतका अनुसार सबै पार्टी निकट प्राध्यापक संघहरु पनि कोटा प्रणाली राख्नु पर्नेमा एकमत छन् । अब यो प्रणाली लागु भए करिब ९ सय ५० जना विद्यार्थीले मात्रै पढ्न पाउँनेछन् । बाँकी तीन हजार ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थीहरुले सस्तो शुल्कमा सरकारी कलेज पढ्न पाउने छैनन् । की उनीहरुले कानुन पढ्ने योजनालाई बिट मार्नु पर्नेछ की महंगो रकम तिरेर नीतिज कलेज जानु पर्नेछ ।

स्रोतका अनुसार ती तीन हजार ८ सय विद्यार्थी सरकारी कलेजमा पढ्न नपाए नीजि कलेजमा जाने प्राध्यापकहरुको अनुमान छ । त्रिवीमा काम गर्ने अधिकांस प्राध्यापकहरुको नीजिमा लगानी रहेको बताइन्छ । त्रिवीमा कोटा प्रणाली लागु भए नीजि कलेज फस्टाउने अनुमानका साथ सबै प्राध्यापकहरु एकमत भएको विद्यार्थी नेताहरुको दाबी छ । अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष पुन भन्छन्,‘गरिबका छोराछोरीलाई पढ्ने अवसरबाट बञ्चित गर्न खोजिदैछ, यसमा हाम्रो आपत्ती छ ।’

नीजि कलेजका सञ्चालकहरुको आर्थिक चलखेलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डिन कार्यालय प्रभावित भएको विद्यार्थी नेताहरुको आरोप छ । यसमा त्रिवी पदाधिकारी पनि संग्लन भएको अखिल सचिव पराजुलीको आरोप छ । भन्छन्,‘आर्थिक प्रलोभनमा परि त्रिविलाई कमजोर वनाउन त्रिवीका पदाधिकारी संलग्न छन् किन कि उनीहरु नै निजि कलेज सञ्चालक हुन् ।’

यो सहमति खारेज गर्नका लागि यसबिचमा करोडौको चलखेल भएको विद्यार्थी नेताहरुको आरोप छ । शैक्षिक माफियाहरुले शक्तिकेन्द्रमा समेत आर्थिक चलखेल गरेर सहमति एकतर्फी रुपमा खारेज गर्ने सहास गरेको उनीहरु बताउँछन् । त्यसमा आर्थिक भाग पुगेका केही विद्यार्थी नेताहरुले समेत मौन स्वीकृत दिइएको बताइन्छ ।

 विद्यार्थी संगठनसँग २० असारमा गरिएको सहमति :

 विद्यार्थी संगठनसँग १४ असारमा गरिएको सहमति : 

डिनको विज्ञप्ति :-