अब ९ वटा मात्र कार्यालय जिल्लामा रहने तय भएको छ ।

काठमाडौं / प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला हुलाक, कोष तथा लेखा, निर्वाचन, मालपोत, नापी, जिल्ला अदालतत र सरकारी वकिलको कार्यलय मात्र रहनेछन् । अरु कार्यालय स्थानीय तहअन्र्तगत रहनेछन् ।

जिल्लामा वन कार्यालय नरहे पनि केही समयका लागि सानो संरचना भने रहनेछ । अधिकारीका अनुसार केहीपछि वनको संरचना पनि डिभिजन कार्यलय वा स्थानीय तहमा गाभिनेछ ।, आजको कान्तिपुरमा यो खबर छापिएको छ ।