राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट प्रकाशित मिति : 23 September, 2022 9:09 am काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट÷निवेदन दर्ता भएको छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग भएको रिट निवेदनउपर शुक्रबार पेसी तोकिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले गरेको व्यवस्था उल्लंघन गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको निवेदकको दाबी छ । अधिवक्ता तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका निवर्तमान सदस्य सुनीलरन्जन सिंहले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै रिट निवेदन पेस गरेका हुन् । उनले लगेको निवेदन बिहीबार दर्ता भएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ । रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाउन नहुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको जनाइएको छ । राष्ट्रपतिले संविधानको घोर उलंघन गरेको दाबी गर्दै निवेदकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न समेत परमादेश माग गरेका छन् । संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) ले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संविधानको व्यवस्था छ । यो बाध्यात्मक व्यवस्थाविपरीत राष्ट्रपतिले कदम चालेकी छन् ।
