क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् बेच्ने दरिलो पहल

काठमाडौं । विद्युत्को बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न तथा खेर जाने पानीलाई विद्युत्मा रुपान्तरण गरेर क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्न सरकारले दरिलो पहल थालेको छ । निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर वैदेशिक लगानी पनि भित्र्याएर जलविद्युत् उत्पादन तथा व्यापार विस्तार गर्ने योजनाअनुसार नै निरन्तर प्रयास भइरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बताइन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणबाट भारतमा नेपालका बिजुली बिक्री गर्नका लागि सम्झौता भएको जानकारी दिँदै उहाँले बङ्गलादेश, भुटान, भारत र नेपाल ९बिबिआइएन० सम्मिलित उपक्षेत्रीय संयन्त्रमार्फत बङ्गलादेशमा पनि विद्युत् व्यापार सहज तुल्याउने सहमति भएको बताइन् ।

संयुक्त भिजन नाम दिइएको दुई देशको सहमतिमा नेपालका केही ठूला आयोजना नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा विकास गर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने, बजारको मागका आधारमा उपयुक्त पहुँच दिनेजस्ता विषय पहिलोपटक समेटिएको छ ।

भारतको पछिल्लो सहमतिले नेपालमा बढी भएको बिजुली खेर नजाने सुनिश्चितता बढेको छ । अब नेपालको बिजुली बङ्गलादेशको बजारसम्म पुग्छ भन्ने सुनिश्चितता भएको र त्यहाँको बजार खुल्ने मन्त्री भुसालको भनाइ छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले हामी नेपालको बिजुली खरिद गर्छौँ भनेर सार्वजनिकरूपमा नै प्रतिबद्धता जनाउनु पनि अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ ।

नेपेक्समार्फत बिजुली बिक्रीका लागि प्रयास गरिरहेको छ । भारतको पछिल्लो स्वीकार्यता तथा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धताले लामो समयदेखि बन्द भएको विद्युत् खरिद सम्झौता ९पिपिए०का लागिसमेत बाटो खुल्ने इपानको भनाइ छ । प्राधिकरणले विगत तीन वर्षदेखि पिपिए गरिरहेको छैन । यद्यपि अर्धजलाशय र जलाशयुक्त आयोजनाको पिपिए भने रोकिएको थिएन ।

बङ्गलादेशले नेपालबाट सन् २०४० सम्म नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । विसं २०७५ भदौमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले गर्नुभएको बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा नेपालको बिजुली आफूहरूका लागि आवश्यक रहेको बङ्गलादेशी अधिकारीको भनाइ थियो । बङ्गलादेशी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा राज्यमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको क्रममा समेत संयुक्त लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न सकिनेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो ।

यस्तै २०७५ असोज २७ र २८ गते भारतको बैङ्गलोरमा सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा समेत बङ्गलादेशसँग संयुक्तरूपमा छलफल गर्ने निर्णय भएको थियो । नेपालको कूल क्षमता ८३ हजार मेगावाट बराबर भए पनि आर्थिक र सम्भाव्य मानिएको ४३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दा त्यसको बजार खोज्न अब भाँैतारिनु पर्दैन भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा सन्देश प्रवाह भएको छ ।

प्रसारण संयन्त्र निर्माण भएका चालु आवमा नै नेपालको प्रणालीमा एक हजार ३०० मेगावाट बराबर बिजुली थप हुन जान्छ । हाल प्रणालीमा दुई हजार १५० मेगावाट बराबर बिजुली उपलब्ध छ । भारतले पहिलोपटक नेपालसँगको जलस्रोत र ऊर्जाका विषयमा वार्ता गर्दा आपसी समानता र सम्मानका आधारमा गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै भुटान, बङ्गलादेश, भारत र नेपालमा आपसी सहकार्यको संरचना तयार पार्ने र विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसबाट नेपालको बिजुली बङ्गलादेशमा बिक्रीका लागि मार्गप्रशस्त भएको अर्थमा लिन सकिन्छ । भारतले आफ्नो प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न सहमति नदिँदा नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लैजाने मार्गप्रशस्त हुन सकेको थिएन । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको ५०० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश लैजाने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ ।

पछिल्लो सहमतिअनुसार एक–अर्का देशको प्रसारण प्रणालीमा एकरुपता ल्याउने, सीमापार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, दुवैतर्फबाट बिजुलीको आयात तथा निर्यात गर्ने विषय समेटिएको छ । यसबाट असाध्यै ठूलो एवं सकारात्मक प्रभाव पर्ने ऊर्जा उद्यमीहरूको विश्वास छ ।

हालै मात्र सरकारले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटवल गोखरपुर निर्माणका लागि प्राधिकरणलाई रु एक अर्ब बराबर लगानीका लागि स्वीकृति दिएको छ । कूल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइन १४० किलोमिटर लामो छ । नेपालतर्फ २० र भारततर्फ १२० किलोमिटर लामो सो प्रसारण लाइनसमेत निकट भविष्यमा नै निर्माण सुरु हुनेछ ।