सरकारसँग माग्यो जम्मु कस्मिरमा प्रतिबन्ध लगाउनुको जवाफ

काठमाडौं साउन १२ / भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मु कस्मिरलाई विशेष मान्यता दिने संविधानको धारा खारेजपछि परेका रिटको सुनुवाइ सुरू गरेको छ। बुधबार प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईको नेतृत्वको इजलासले विभिन्न रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आदेश दिएको छ।

कस्मिर टाइम्सकी प्रधान सम्पादक अनुराधा भासिनको रिटको सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले कस्मिरमा टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेटमा लगाइएको प्रतिबन्धबारे सात दिन भित्र जवाफ दिन केन्द्र सरकार र जम्मु कस्मिर प्रशासनलाई आदेश दिएको छ।अगस्ट ५ मा संविधानको धारा ३७० खारेज गर्नुअघिदेखि नै जम्मु कस्मिरमा टेलिफोन र इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। भासिनले उक्त प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई हनन् गरेको भन्दै हटाउन माग गरेर रिट हालेकी थिइन्।

इजलासले भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सीताराम यचुरीलाई पनि कस्मिर जान अनुमति दिएको छ। यसअघि कस्मिर जान लाग्दा विमानस्थलमै प्रहरीले यचुरीलाई पक्रेर फिर्ता पठाइदिएको थियो।उनले देशभित्र नागरिकलाई हिँडडुल गर्न स्वतन्त्रता हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।सर्वोच्चले कस्मिरमा गएर पार्टीका नेतारकार्यकर्तासँगमात्र भेट्ने गरी उनलाई कस्मिर जान अनुमति दिएको हो।

त्यस्तै नयाँदिल्लीमा कानुन पढिरहेका एक अर्का छात्रले आफ्ना अभिभावक कहाँ छन् भन्ने पत्तो नभएको भन्दै रिट हालेका थिए। सर्वोच्चले ती छात्रलाई आफ्ना आमाबुवासँग भेट्ने वातावरण र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले जम्मु कस्मिरलाई विशेष मान्यता दिने संविधानको धारा खारेज गरी जम्मु कस्मिरको राज्यको हैसियत पनि हटाएको थियो। जम्मु कस्मिर विधान सभासहितको केन्द्रशासित र लद्दाक केन्द्रशासित क्षेत्र हुने मोदी सरकारको निर्णय छ।उक्त निर्णयविरूद्ध दर्जन बढी रिट सर्वोच्चमा परेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश गोगोई नेतृत्वको इजलासले बाँकी रिटबारे अक्टोवर पहिलो साता सुनुवाइ गर्ने बताएको छ तर मिति भने तोकिएको छैन। एजेन्सी