गेसोद्धारा बेलायत सरकार बिरुद्ध तीन महिने आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं, ११ चैत । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ(गेसो)ले बेलायत सरकारले घोषणा गरेको ‘नयाँ गोर्खा प्याकेज’को बिरोध गर्दै बेलायत सरकारबिरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । बेलायत सरकारले पूर्व सहमति र पूर्वप्रतिबद्धता विपरित कपटपूर्ण तरिकाले एकतर्फी ‘प्याकेज’ घोषणा गरेको भन्दै गेसोले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

गेसोले सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर तीन महिने आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले बेलायत सरकारले पूर्वप्रतिबद्धता विपरित गरेको घोषणाले आफूहरु आश्चर्यचकित र दुस्खी भएको बताए । उनले भने, ‘यो घोषणालाई गेसोले गोरखाहरुमाथिको अर्को कपटपूर्ण ब्रिटिस चालबाजी र षड्यन्त्रको रुपमा लिएको छ ।’

बेलायत सरकार आफैले वार्ताको माध्यमबाट समधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको संस्मरण गर्दै सभापति राईले बेलायत सरकारले आफ्नै सैनिकहरुसँग गरेको प्रतिबद्धता भुलेर षड्यन्त्रमुलक तरिकाले अघि बढ्नु बिडम्बना भएको बताए । उनले भने, ‘दुनियाँलाई मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको पाठ सिकाउने बेलायतको यो कदम दुनियाँका लागि पनि लज्जाको बिषय हो ।’

गोर्खाहरुको माग केही प्रतिशत पेन्सन बृद्धि नभएर सबै खालको विभेद अन्त्य र समानता भएको उनको भनाई छ । गोरा सैनिक सरह सबै खालका सुबिधा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।
बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच सहभागी त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार गोर्खाहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धताबाट बेलायत पछि हट्नु दुःखत भएको उनको भनाई छ ।

गोर्खा आन्दोलनपछि ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भएको थियो । यही त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो ।

प्रतिवेदनमा गोरखाहरुको समस्या सहित सम्बोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका थिए । बेलायत सरकारले पहिलोपटक गोरखाहरुमाथि असमानता र विभेद रहेको औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेका हो । यो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा ब्रिटिश रक्षा माननीय राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले एक महिनाभित्र बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र प्राबिधिक समितिको सिफारिस अनुसार माग सम्बोधन गरिने बताएका थिए ।
तर, ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टर नेपाल भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै ७ मार्च २०१९ मा एकतर्फी रुपमा गोरखाहरुको निम्ती भन्दै प्याकेज घोषणा गरेका थिए । घोषणामा गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन १० देखि ३४ प्रतिशत बृद्धि लगायतका प्याकेज घोषणा गरिएको थियो ।

सभापति राईले गोर्खाहरुको माग प्रतिशत बृद्धि नभई समानता भएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो माग पेन्सनमा केही प्रतिशत बृद्धि र आइपिसीको आधारमा पेन्सन बृद्धि होइन हाम्रो माग बेलायती सैनिक सरह सबै खालका सेवा र सुबिधामा समानता हो । अहिले पनि पेन्सनमा मात्रै गोरा सेना र गोरखा सेनाबीचमा २ सय ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विभेद रहेको छ ।’

सभापति राईले गेसो आन्दोलनको कारण गोर्खा युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसा लगायतका उपलब्धी भए पनि सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन नभएको बताए ।

गेसो आन्दोलनकै कारण १ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ति भएका गोर्खाहरूको १ अप्रिल २००७ बाट तलब, पेन्सन र अन्य सुविधाहरू बेलायती नागरिक समान बनाएपनि । १९९३ अघिका भर्ति र १ जुलाई १९९७ अघि सेवानिवृत्तहरूलाई भने विभेद जारी राखिएको बताए । सभापति राईले अझै भूपू सैनिकहरुमाथि ठूलो विभेद रहेको उनको भनाई छ ।
के छ आन्दोलनको कार्यक्रमम ?
गेसोले घोषणा गरेको आन्दोलन कार्यक्रममा बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय घेर्नेसम्म रहेको छ । आन्दोलनको कार्यक्रमहरु स्(
तीन महिने आन्दोलनका कार्यक्रमहरु :
नेपालमा :
१० नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, परराष्ट्रमन्त्रीज्यू, रक्षमन्त्रीजूलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने ।
२० संसदका सम्बन्धित समितिहरुमा जानकारी तथा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने ।
३० राजनैतिक दलका प्रमुखहरुलाई जानकारी तथा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने ।
४० लेखक र पत्रकारहरुसँग गोरखा आन्दोलनको बारेमा अन्तरक्रिया गर्ने ।
५० राजनैतिक दलका प्रमुखहरुलाई भेटेर ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउने ।
६० बिभिन्न सरोकारवाला निकाय र समुदायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने ।

बेलायतमा :
१. बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनत्र बुझाउने ।
२.बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्दै बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अघि विशाल प्रर्दशन गर्ने ।
३. बेलायती साांदहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर बेलायती संसदमा फेरि बहस गराउन अभियान चलाउने ।
४. बेलायतका प्रमुख शहरहरुमा सभा गर्ने ।
५. अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुलाई गोरखाहरुको समस्या बारेमा जानकारी गराउने ।
७. बेलायती वकिल र मानवअधिकारवादी अगुवाहरुसँग छलफल गर्ने ।
८० आगमी १ जुन २०१९ माग सम्बोधन नभए थप सशक्त्त आन्दोलनको घोषणा गर्ने ।

कुटनीतिक पहलबाट समस्या सम्बोधनको माग
गेसोले बेलायत सरकारले पहिलोपटक औपचारिक रुपमै गोरखाहरुमाथि विभेद र असमानता रहेको स्वीकार गरेर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै प्राबिधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुरुप गोरखाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ती पहिल गरीदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध समेत गरेको छ ।

उसले भनेको छ, ‘कपटपूर्ण तरिकाले एकतर्फी घोषणा गरिएको छ । प्राबिधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुरुप गोरखाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ती नेपाल सरकारले कुटनीतिक गरीदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।’

गेसोले बेलायतलाई पनि सहमतिबाट पछाडि नफर्किन भनेको छ । सभापति राईले भने, ‘हामी बेलायत सरकारलाई भन्न चहान्छौं, बेलायत सरकार आफ्नो पूर्वप्रतिबद्धताबाट पछाडि नफर्कियोस् । आफ्नै लागि लडिदिने सैनिकहरुसँग गरेको प्रतिबद्धता नभुलोस् । यो उसको लागि पनि लज्जाको बिषय हो ।’

हेर्नुहोस् विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ

प्रेस वक्तव्य
आदरणीय पत्रकारज्यूहरु
गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) गोरखा सैनिकहरुमाथिको असमानता, विभेद र शोषण विरुद्ध निरन्तर न्यायिक संघर्षमा रहेको यहाँहरुलाई जानकारी नै छ । २०४६ साल यता गेसोले अनवरत रुपमा न्यायिक संघर्ष जारी राखे पनि बेलायत सरकारले अझैं पनि गोरखाहरुमाथि विभेद जारी राखेको छ । बेलायत जस्तो प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको जननी भनिएको देशले आफ्नै सैनिकहरुमाथि दुई सय वर्ष यता असमानता, विभेद र शोषण जारी राख्नु आफैमा दुःखत मात्रै होइन दुनियाँका लागि लज्जाको बिषय समेत हो ।

हामीले नेपालको सडक, सदन र अदालत हुँदै बेलायतको सडक, सदन र अदालतसम्म पुगेर शान्तिपूर्ण न्यायिक आन्दोलनलाई अघि बढायौं । गेसो आन्दोलनको कारण बेलायत सरकार आफूले दुई शताब्दीयता गोरखा सैनिकहरुमाथि गरेको विभेद थोरबहुत सच्याउन बाध्य भएको छ । युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसा लगायतका उपलब्धी भए । तर, सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन गरिएन । पेन्सन लगायतका अनेकौं विभेद अझैं पनि जारी छ ।

युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसा लगायतका उपलब्धी भए । तर, सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन गरिएन । १ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ति भएका गोर्खाहरूको १ अप्रिल २००७ बाट तलब, पेन्सन र अन्य सुविधाहरू बेलायती नागरिक समान बनाइयो । तर, १९९३ अघिका भर्ति र १ जुलाई १९९७ अघि सेवानिवृत्तहरूलाई भने विभेद जारी राखियो । अझै भूपू सैनिकहरुमाथि ठूलो विभेद छ । पेन्सन लगायतका अनेकौं विभेद अझै पनि जारी छ ।

यही विभेद बिरुद्ध गेसोले निरन्तर संघर्ष जारी राखेको थियौं । २८ मार्च २०१७ मा २०४६ सालयता अभियानरत गेसो र बिभिन्न समूह मिलेर बनेको ‘संयुक्त सत्याग्रह संघर्ष समिति’ बीच कार्यगत एकता गर्ने सहमति भयो । गेसाले उठाएका २१ बूँदाप्रति सहमत भएर उहाँहरु कार्यगत एकतामा आउनुभएपछि आन्दोलन झनै बलियो भयो भन्ने हाम्रो बुझाई छ । उहाँप्रति हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्दछौं ।

त्यही एकीकृत आन्दोलनको जगमा कारण ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भयो । बेलायत सरकार, नेपाल सरकार ९लण्डनस्थित नेपाली दूतावास० र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफलपछि त्यस्तो सहमति भएको हो । यही त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो ।

प्रतिवेदनमा गोरखाहरुको समस्या सहित सम्बोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका थिए । बेलायत सरकारले पहिलोपटक गोरखाहरुमाथि असमानता र विभेद रहेको औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेका हो । यो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा ब्रिटिश रक्षा माननीय राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले एक महिनाभित्र बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र प्राबिधिक समितिको सिफारिस अनुसार माग सम्बोधन गरिने बताउनु भएको थियो । प्रतिवदेनले सिफारिस गरेका र औल्याएका समस्या समधानका निम्ति त्यो वार्ताले टुङ्गो लगाउने उहाँको भनाई थियो ।
आदरणीय पत्रकार ज्यूहरु,
हामी गोरखा सैनिकहरु दुई देशस्तरीय वार्ता समिति बनेर त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले सिफारिस गरे अनुसार गोरखाहरुको माग सम्बोधन होला भनेर ठुलो आशा र उत्साहका साथ व्याग्र प्रतिक्षा गरिहेका थियौं । बेलायत सरकारले पहिलोपटक गोरखाहरुमाथि असमानता र विभेद रहेको औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेर समधानको निम्ती गरेको प्रतिबद्धताप्रति हामी आशावादी थियौं ।

तर, ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टर नेपाल भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै ७ मार्च २०१९ मा पूर्वप्रतिबद्धता विपरित बेलायत सरकारले एकतर्फी रुपमा गोरखाहरुको निम्ती भन्दै प्याकेज घोषणा गर्नुभएको छ । यो घोषणाले हामी आश्चर्य चकित भएका छौं । वार्ता समिति बनाएर वार्ताको माध्यमबाट त्रिपक्षीय प्राबिधिक समितिको सिफारिस अनुसार समस्या समधान गर्नुको साटो एक तर्फी रुपमा प्याकेज भन्दै केही प्रतिशत पेन्सन र सुबिधा बृद्धिको घोषणा गरिनु अत्यन्तै दुःखत छ । यो घोषणालाई गेसोले गोरखाहरुमाथिको अर्को कपटपूर्ण ब्रिटिस चालबाजी र षड्यन्त्रको रुपमा लिएका छौं । न्याय पाउने आशामा रहेका गोरखाहरु फेरि एक पटक दुःखी बनेका छन् ।
आदरणीय पत्रकार ज्यूहरु,
बेलायत सरकारले गरेको नयाँ घोषणामा भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरुलाई दर्जा अनुसार १० देखि ३४ प्रतिशतसम्म पेन्सन बृद्धि गरिने उल्लेख छ । पहिलो कुरा हाम्रो माग पेन्सनमा केही प्रतिशत बृद्धि र क्ष्एऋ को आधारमा पेन्सन बृद्धि होइन हाम्रो माग बेलायती सैनिक सरह सबै खालका सेवा र सुबिधामा समानता हो । अहिले पनि पेन्सनमा मात्रै गोरा सेना र गोरखा सेनाबीचमा २ सय ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विभेद रहेको छ । त्यसकारण फेरि पनि केही प्रतिशत पेन्सन बढाएर फेरि पनि गोरखाहरुलाई अलमलाउने प्रयास भएको छ ।

दोस्रो कुरा, अहिले बढाईएको पेन्सनमा पनि १० देखि ३४ प्रतिशत भनेर आफैमा गोलमोटोल कुरा गरिएको छ । यहीबाट प्रष्ट हुन्छ, बेलायतले फेरि पनि गोरखा सैनिकहरुमाथि विभेद जारी राख्न जालबाजी र कपटपूर्ण घोषणा गरेको छ । त्यस कारण गोरखामाथिको विभेद र असमानता पूर्ण रुपमा अन्त्य नभएसम्म गोरखा आन्दोलन जारी रहने घोषणा गर्दछौं ।
आदरणीय पत्रकार ज्यूहरु,
यहाँहरुलाई थाहा छ, १० चैत २०७३ मा गेसोले पत्रकार सम्मेलन गरेर दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । हामीले २१ बूँदे हाम्रो माग तथा सरोकारको मुद्दाहरु अघि सारेर आन्दोलन घोषणा गरेका थियौं । ती २१ बूँदे माग मध्ये बूँदा नम्बर ६। को ‘नेपालमै बेलायतसरहको स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा’ र बूँदा नम्बर २ पेन्सन ‘भारतीय रिजर्भ बैंक’मा होइन नेपाल राष्ट्र बैंकमा मात्रै सम्बोधन भएको छ ।

बूँदा नम्बर ६ को माग बेलायतले अहिले गरेको घोषणा अनुसार नेपालमा स्वास्थ्य केन्द्रहरु स्थापना भए हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । तर, त्यो पनि कार्यान्वयनमा हेर्न बाँकी छ । बाँकी हाम्रा मागहरु सम्बोधन भएको छैन । फेरि एक पटक ती हाम्रा २१ बूँदे मागलाई म यहाँ बूँदागत रुपमा प्रस्तुत गर्न चहान्छु । भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरुको यी मागहरु सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गर्दछौं ।
१. त्रिपक्षीय होइन अब द्विपक्षीय सम्झौता
२. पेन्सन ‘भारतीय रिजर्भ बैंक’मा होइन नेपाल राष्ट्र बैंकमा
३. गोर्खालीलाई अधिकारसहितको दोहोरो नागरिकता
४. गोर्खालीहरुको सूचनाको हकको सम्मान
५. ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूर्ति हुने गरी भूतपूर्व गोरखाहरुलाई समान पेन्सन
६.नेपालमै बेलायतसरहको स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा
७ .गोरखाका सन्तानलाई विनाशर्त र विनाशुल्क आवासीय अधिकार
८. गोरखाका बिधवाहरुलाई आजीवन तलबको व्यवस्था
९. कटौतीमा परेका गोरखाहरुलाई पेन्सनको व्यवस्था
१०. युद्धपीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति र सम्मान देऊ
११. अमेरिकाको हवाइ काण्डका पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति देऊ
१२. गोरखा कल्याणकारी कोषको पैसा गोरखाहरुको हितमा प्रयोग गर
१३. कटौती गरिएको बिदाको समय बढाऊ
१४. सलामी रकम ९रोयल्टी० खोइ रु
१५. गोरखाहरुमाथिको सांस्कृति र धार्मिक अतिक्रमण बन्द गर
१६ .बेलायती सहयोग गोरखा सैनिकहरुको बसोबास भएको क्षेत्रमा केन्द्रित गर
१७. हाम्रो सेवा वैध हो वा अवैध रु उत्तर देऊ
१८. गोरखा समुदायका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिको अवसर
१९ .भिसीका तक्माहरुको मूल्य कति हो, उत्तर देऊ
२०. गोरखाहरुलाई दिएको ‘लिगल एड’लाई निरन्तता देऊ
२१. आवासीय भिषामाथिको नयाँ प्रतिबन्ध बन्द गर

हामी के चाहन्छौं
बेलायत सरकारले पहिलोपटक औपचारिक रुपमै गोरखाहरुमाथि विभेद र असमानता रहेको स्वीकार गरेर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको छ । एकमहिनामा नै वार्ता समिति बनाएर माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो । तर, कपटपूर्ण तरिकाले एकतर्फी घोषणा गरिएको छ । प्राबिधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुरुप गोरखाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ती नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल पर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।

हामी बेलायत सरकारलाई भन्न चहान्छौं, बेलायत सरकार आफ्नो पूर्वप्रतिबद्धताबाट पछाडि नफर्कियोस् । आफ्नै लागि लडिदिने सैनिकहरुसँग गरेको प्रतिबद्धता नभुलोस् । यो उसको लागि पनि लज्जाको बिषय हो । यस कारण तत्काल वार्ता समिति बनाएर वार्ताको माध्यमबाट त्रिपक्षीय वार्ताबाट बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र गोरखाहरु सम्मिलित त्रिपक्षीय प्राबिधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवदेन अनुसार गोरखाहरुले उठाउँदै आएका सबै मागहरु पुरा गरोस् ।
तीन महिने आन्दोलनका कार्यक्रमहरु :
नेपालमा
१. नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, परराष्ट्रमन्त्रीज्यू, रक्षमन्त्रीजूलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने ।
२. संसदका सम्बन्धित समितिहरुमा जानकारी तथा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने ।
३. राजनैतिक दलका प्रमुखहरुलाई जानकारी तथा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने ।
४. लेखक र पत्रकारहरुसँग गोरखा आन्दोलनको बारेमा अन्तरक्रिया गर्ने ।
५. राजनैतिक दलका प्रमुखहरुलाई भेटेर ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउने ।
६. बिभिन्न सरोकारवाला निकाय र समुदायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने ।

बेलायतमा
१. बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनत्र बुझाउने ।
२. बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्दै बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अघि विशाल प्रर्दशन गर्ने ।
३. बेलायती साांदहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर बेलायती संसदमा फेरि बहस गराउन अभियान चलाउने ।
४. बेलायतका प्रमुख शहरहरुमा सभा गर्ने ।
५. अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुलाई गोरखाहरुको समस्या बारेमा जानकारी गराउने ।
७. बेलायती वकिल र मानवअधिकारवादी अगुवाहरुसँग छलफल गर्ने ।
८.आगमी १ जुन २०१९ माग सम्बोधन नभए थप सशक्त्त आन्दोलनको घोषणा गर्ने ।

आदरणीय पत्रकार ज्यूहरु,
गोरखाहरुको मागलाई सम्बोधन गराउनको निम्ती नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, माननीय परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारको तर्फबाट गर्नु भएको सहयोगप्रति हामी आभारी छौं । अब फेरि एकपटक बेलायती असमानता र विभेद बिरुद्ध आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले हिजोभन्दा बढी गम्भिरताको साथ पहलकदमी लिनेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।

गोरखाहरुको माग सम्बोधनको निम्ती पहलकदमी, अगुवाई र दबाबको निम्ती हाम्रो अनुरोधमा बनेको प्रतिनिधिसभाका माननीय संसदहरुज्यूहरुको सम्मिलित ‘गोरखाहरुको निम्ती संसदीय सहयोग समिति’प्रति हामी आभारी छौं । समितिका संयोजक माननीय योगेश भट्टराई, सह–संयोजक राजेन्द्र राई सहित सबै माननीयज्यूहरुप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौं । फेरि पनि माननीयज्यूहरुले त्यसरी नै सहयोग, पहलकदमी, दबाब र अगुवाई गरीदिनहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

राजनीतिक दलका नेताहरु, बिभिन्न सरोकारवाला निकायहरु, संघीय संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र तपाई सञ्चारकर्मीज्यूहरुप्रति आभार प्रकट गर्दछौं । अब हुने निर्णायक आन्दोलनमा सबैको सहयोगको अपेक्षा समेत गर्दछौं ।

मिति : ( ११ चैत २०७५ ‘‘‘‘‘‘।।
कृष्णकुमार राई
(सभापति)