हल्लै–हल्लाको भरमा हुने बन्द/हड्ताल बिरुद्ध प्रशासन कठोर हुने प्रकाशित मिति : 24 June, 2018 7:22 pm ताप्लेजुङ समाचारदाता ताप्लेजुङ, १० असार / ताप्लेजुङ प्रशासनले हल्लै–हल्लाका भरमा हुने बन्द/हड्ताल बिरुद्ध कठोर हुने सङ्केत गरेको छ । अनौचारिकक्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ताप्लेजुङले आइतबार आयोजना गरेको मानव अधिकारवर्ष पुस्तक २०१९ को अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा स्थानीय सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले सुरक्षा चुनौती चिर्ने योजनाबद्ध तयारी भएको जानकारी दिएका छन् । अर्धवार्षिक पुस्तक समीक्षा कार्यक्रमका सहभागी । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर जिसीले कहिले शैक्षिक संस्था, कहिले यातायात र कहिले आमक्षेत्र ठप्प पार्नेगरी हुने गरेका बन्द/हड्ताल बिरुद्ध प्रशासन निरीह बन्न नसक्ने बताउनुभयो । प्रजिअ जिसीले सुरक्षा सम्झौताहीन बिषय भएकोले यसमा आग्रह र पूर्वाग्रह नचल्ने जानकारी दिनुभयो । बन्द/हड्ताल जस्ता बिषय नागरिक माथिको आतङ्क जस्तै भएकोले त्यस्तो आतङ्क बिरुद्ध प्रशासन कठोर हुने उहाँको संकेत थियो । प्रजिअ जिसीले भन्नुभयो, ‘कसैले आफुलाई सुरक्षा जोखिम भएको जानकारी गराउँछ भने प्रशासनले तत्कालै उसलाई सुरक्षाको भरपर्दो प्रवन्ध गरिदिन्छ ।’ उहाँले बन्द/हड्ताल बिरुद्ध नागरिक समाजको समेत सहयोग अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । हल्लै–हल्लामा हुने बन्द/हड्तालले पर्ने असर बिरुद्ध प्रशासन कडा रुपमा प्रस्तुत हुने उहाँको भनाइ थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक ज्ञानेन्द्रबहादुर बस्नेतले अनावश्यक रुपमा हुने बन्द/हड्तालको समर्थन गर्नु पनि जायज नभएको बताउनुभयो । यस्तो बेला समर्थन गर्नु बन्द/हड्ताल पक्षधरलाई साथ दिनु जस्तै भएको बस्नेतले बताउनुभयो । उहाँले बन्दलाई नागरिक स्तरबाटै प्राथमिकता दिँदा समस्या आएको बताउनुभयो । सशस्त्र प्रहरी बल कञ्चनजंघा गुल्मका गुल्मपति, डिएसपी यादव विश्वकर्माले नागरिकलाई सास्ती दिनेगरी हुने बन्द/हड्ताल बिरुद्ध सुरक्षा जनशक्ति संयन्त्र उच्च मनोबलका साथ अग्रसर बन्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्याब्सन ताप्लेजुङका अध्यक्ष इन्द्रकुमार गुरुङले शैक्षिक संस्थालाई बन्द/हड्तालको निसाना नबनाउँदा राम्रो हुने तर्क गर्दै अभिभावक स्वयम्ले पनि बन्द/हड्तालको जोखिम नमोल्न सुझाए पछि आफुहरु बाध्यताको शिकार भएको जानकारी दिनुभयो । गुरुङले शैक्षिक क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र बनाउने गरी जिल्ला प्याब्सनले लिएको अग्रसरता सार्थक निश्कर्षमा पुग्न नसकेकोप्रति चिन्ता पनि जनाउनुभयो । शैक्षिक संस्थालाई बिशुद्ध शिक्षा आर्जन र प्रदान गर्ने केन्द्र मात्र बनाउन सकिएमा बिद्यार्थीको भविष्य समृद्ध हुने गुरुङको बुझाइ छ । कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सुरज ओझा र राजेश प्याकुरेलले सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था हुने गतिलो आश्वासन नहुँदासम्म हल्लैका भरमा हुने बन्द/हड्ताल कायम रहने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । मानव अधिकारवर्ष पुस्तक अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा केही शिक्षकहरुले बिद्यालय भन्दा बाहिरी क्षेत्रलाई ध्यान दिएर बिद्यार्थीको पढाइमा पुगेको अवरोधले मानव अधिकार हनन् भइरहेको भन्दै बहस समेत भएको थियो । इन्सेक प्रतिनिधि देवराज गुरुङले बिद्यालय नगएर मुख्य जिम्मेवारी छाडेर बिद्यार्थीको भविष्य सङ्कटमा पार्दा त्यहाँ पनि मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ । प्रत्युरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिसीले नियमित रुपमा बिद्यालय नगएको भनी तथ्यमा आधारित भएर आएका बिषयप्रति प्रशासन कार्यालय मौन नबस्ने चेतावनी दिनुभयो । ताप्लेजुङका दुर्गम र केही सुगम क्षेत्रका पनि शिक्षक नियमित बिद्यालय नजाने तथा जिम्मेवारी भन्दा बाहिर बढी ध्यान दिने गरेको नागरिकको गुनासो आएको भन्दै इन्सेक प्रतिनिधि गुरुङले यसबाट हुने मानव अधिकार उल्लङ्घनको बिषयले बहसको रुप लिनुपर्ने गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ । यस्तै जिल्लामा बलात्कारका घटना बढ्दै गएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यता कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका पत्रकार महासङ्घ ताप्लेजुङका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले इन्सेक प्रतिनिधि गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा जिल्लाका मानवअधिकार उल्लङ्घनको सबै घटना नसमेटिएको बताउनुभयो । श्रेष्ठले बालबालिका, महिला हिंसा लगायत थुप्रै किसिमका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना घटेको हुनसक्ने भन्दै आगामी दिनमा प्रतिवेदवनमा समेट्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले मानवअधिकार उल्लङ्घनको घटना न्यूनीकरणका अधिकारकर्मी साथै नागरिक समाजका अगुवाको एकीकृत अभियान केन्द्रित गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।