कर्णालीको बजेट कार्यान्वयन गर्न माग

सुर्खेत, १३ जेठ / कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यले तत्काल बजेट कार्यन्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले सरकारले ल्याएको बजेटलाई यथाशीघ्र कार्यन्वयन गर्न माग गरेका हुन् । प्रदेशसभा सदस्य पदमबहादुर रोकायले आफँैले ल्याएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले गति नलिएकाले तत्काल बजेट कार्यन्वयन गर्न माग गर्नुभयो ।

सदस्यलाई अहिलेसम्म पनि बजेटको रातो किताब नदिएको भन्दै तत्काल रातो किताब उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो । “गाँउमा नागरिकले योजना खै भनेर सोध्छन्, यहाँ सरकारले रातो किताबसम्म दिएको छैन, कसरी जनतालाई कुन योजना प¥यो भनेर भन्ने समस्या भएको छ”–उहाँले भन्नुभयो । यस्तै प्रदेशसभा सदस्य पद्मा खड्काले गाउँमा जनता बजेटको पर्खाइमा रहेको भन्दै बजेटको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गनुभयो । बजेट कार्यान्वयन नहँुदा बाढीपीडित सबैभन्दा बढी मर्कामा पर्ने भएकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य दीनबन्धु श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा हवाई सेवा सञ्चालन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । कर्णालीको नाम मेटनु आपत्तिजनक कर्णाली प्रदेशको नामाकरण गरेको लामो समय भइसक्दा पनि ६ नम्बर प्रदेश लेखिएकामा प्रदेशसभा सदस्यले आपत्ति जनाएका छन् । संघीय सरकारका गृहमन्त्री तथा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सहभागी भएको प्रदेश सुरक्षा गोष्ठीमा कर्णाली प्रदेशको नाम हटाएर ६ नम्बर प्रदेश लेखिएमा उहाँले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

तीन विधेयक पेश 

कर्णाली प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा तीनवटा विधेयक पेश भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट बैठकमा विधेयक पेश भएका हुन् ।

बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले विनियोजन विधेयक, २०७५ तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णाली प्रदेशका मुख्यन्यायधिवक्ताको काम कर्तव्य अधिकार र सेवा शर्तसम्बन्धी बनेको विधेयक, २०७५ तथा कर्णाली प्रदेशस्तरीय केही सार्वजानिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७५ पेश गर्नुभएको थियो ।

सभामुख राजबहादुर शाहीले सरकारका तर्फबाट पेश भएका विधेयकमा केही संशोधन भए सचिवालयमा ७२ घण्टाभित्र दर्ता गर्न प्रदेशसभा सदस्यलाई आग्रह गर्नुभयो ।