प्रदेश नं ७ मा नियम निलम्वनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित
धनगढी, २० चैत / प्रदेश नं ७ को प्रदेशसभाको आजको दोस्रो बैठकले आर्थिक कार्यविधि ऐन पारित गर्नका लागि प्रस्तुत गरिएको नियम निलम्बन गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । उक्त प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएका प्रदेशसभा सदस्य तारा लामा तामाङले नियमावलीको सामान्य प्रक्रियाबमोजिमको विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा विलम्ब हुन गई बजेटसमेतमा असर पर्ने भन्दै प्रदेश नं ७ प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४ पारित नभएसम्मका लागि उक्त विधेयकको हकमा मात्र लागू हुने गरी प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ११० को उपनियम १ र २ निलम्वन गरी सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तावको समर्थन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सदस्य अक्कलबहादुर रावलले गर्नुभएको थियो । बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले उक्त प्रस्तावमाथि विचार गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावको समान्य छलफलमा छ जना सदस्यले भाग लिनुभयो ।
पहिलो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुनासाथ विशेष समय लिएर बोल्ने नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले युरोपियन युनियनले नेपालको निर्वाचनसम्बन्धी दिएको प्रतिवेदनले संविधानको बर्खिलाप गरेको भन्दै त्यो प्रतिवेदन अस्वीकार गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले गहुँ काट्ने समयमा कैलाली, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लामा किसानले डिजेलको अभाव झेलिरहेकाले यसको बन्दोबस्त मिलाउन सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । विशेष समयपछिको शुन्य समयमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्य नेकपा (एमाले)का अर्चना गहतराज, कुलवीर चौधरी, कृष्णराज सुवेदी, गेल्बुसिं बोहरा, नेपाली काँग्रेसका अम्बिकुमारी थापा, उमाकुमारी बादी, कर्णबहादुर मल्ल, डिल्लीराज पन्त, नेकपा माओवादी केन्द्रका अक्कलबहादुर रावल र राष्ट्रिय जनता पार्टीका कृष्णबहादुर चौधरीले प्रदेशका विभिन्न समस्याको समाधानमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । रासस