एक व्यक्ति, एक पद : सशक्त संगठन र उत्तरदायी शासनको आधार – दिनेश लिङ्खिम 0 Shares दिनेश लिङ्खिम, बेलायत राजनीतिक इतिहासका निर्णायक मोडहरूमा दलहरूले लिने निर्णयले केवल संगठनको भविष्य मात्र निर्धारण गर्दैन, मुलुकको राजनीतिक संस्कारको दिशा पनि तय गर्छ। आज नेपाल त्यस्तै एक संवेदनशील घडीबाट गुज्रिरहेको छ। जनताले पुराना दलहरूको शक्ति(केन्द्रीकरण, गुटगत स्वार्थ, अवसरवाद र सीमित व्यक्तिहरूको वरिपरि घुम्ने राजनीतिक संस्कृतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वैकल्पिक शक्तिलाई अवसर दिएका छन्। तर जनमतले दिएको अवसरलाई संस्थागत सफलतामा रूपान्तरण गर्ने कि पुरानै रोगलाई नयाँ आवरणमा निरन्तरता दिने भन्ने प्रश्न अहिले झन् सान्दर्भिक बनेको छ। कुनै पनि राजनीतिक दल पूर्ण र शक्तिशाली बन्न संगठन बलियो हुनु अनिवार्य सर्त हो। संगठन भनेको चुनावी समयमा झण्डा बोक्ने भीड मात्र होइनस त्यो विचार, नीति, अनुशासन, नेतृत्व उत्पादन र जनविश्वासको स्थायी संरचना हो। संगठन कमजोर भएको दल चुनाव जित्न त सक्छ, तर राज्य सञ्चालनको दीर्घकालीन जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दैन। विशेषगरी सरकारमा सहभागी दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको दायित्व अत्यन्त व्यापक हुन्छ। उनीहरूले सरकारको कामको निगरानी गर्नुपर्छ, नीति निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, संसदीय समितिहरूमा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउनुपर्छ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासलाई गति दिनुपर्छ र नागरिकका समस्या तथा अपेक्षाको सम्बोधन गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधि केवल कानुन निर्माणकर्ता मात्र होइनन्स उनीहरु जनविश्वासका संरक्षक पनि हुन्। यस्तो अवस्थामा संगठन निर्माणको जटिलता र समयसापेक्ष जिम्मेवारी समेत त्यही व्यक्तिमाथि थोपर्नु राजनीतिक दूरदृष्टिको अभावबाहेक अरू केही होइन। संगठन सञ्चालन आफैंमा पूर्णकालीन कार्य हो। कार्यकर्ता व्यवस्थापन, नीति बहस, संरचना निर्माण, प्रशिक्षण, अनुशासन कायम र संगठन विस्तार जस्ता विषयहरूले निरन्तर ध्यान माग्छन्। त्यसैले संसदीय जिम्मेवारी र संगठनात्मक जिम्मेवारीलाई सकेसम्म अलग राख्नु आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थापनको आधारभूत सिद्धान्त हो।राजनीतिक दलभित्र सबैभन्दा खतरनाक प्रवृत्ति भनेको “अपरिहार्य व्यक्तित्व” निर्माण गर्नु हो। जब एउटा व्यक्ति सबै पद, सबै शक्ति र सबै निर्णयको केन्द्र बन्न खोज्छ, त्यहाँ संस्था क्रमशः कमजोर बन्दै जान्छ। शक्ति व्यक्तिमा केन्द्रित हुनेबित्तिकै योग्यता ओझेलमा पर्छ, आलोचना अपराध ठहरिन्छ र निष्ठा भन्दा चाकडीको मूल्य बढ्न थाल्छ। इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ कि, व्यक्तिले संस्था निर्माण गर्दैन, संस्थाले व्यक्तित्व निर्माण गर्छ। फागुन २१ पछिको राजनीतिक परिवेशले पनि यही प्रश्न उठाइरहेको छ। हिजोसम्म विभिन्न संगठनात्मक पदमा रहँदा विवादमा तानिएका व्यक्तिहरू समेत आज प्रतिनिधिसभाका माननीय भइसकेका छन्। जनताले उनीहरूलाई संगठन चलाउन होइन, मुलुकको सर्वोच्च नीति निर्माण तहमा भूमिका खेल्न पठाएका हुन्। प्रश्न स्वाभाविक छ, जुन व्यक्तिलाई सांसदको जिम्मेवारी नै पूर्ण रूपमा सम्हाल्न कठिन भइरहेको छ, उसलाई थप संगठनात्मक जिम्मेवारी दिनु बुद्धिमानी हो कि राजनीतिक आत्मघातरुमाननीय पद केवल सम्मानको उपाधि होइनस त्यो उत्तरदायित्वको सर्वोच्च प्रतीक हो। त्यसैले सांसदहरू संगठनभित्रको दैनिक शक्ति संघर्षमा अल्झिनुभन्दा आफ्नो संवैधानिक भूमिकामा केन्द्रित हुनु नै उचित हुन्छ। अन्यथा न संसद प्रभावकारी बन्छ, न संगठन सुदृढ। यही सन्दर्भमा पार्टी नेतृत्वले समयको संकेत बुझ्न आवश्यक छ। सभापति रवि लामिछाने तथा नेतृत्व तहमा रहेका सीमित पदाधिकारीहरूले संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा सबै शक्ति आफैंमा केन्द्रित गर्नुमा होइन, योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूलाई अवसर प्रदान गर्न सक्नुमा हुन्छ। जो नेता आफ्ना वरिपरि मात्र शक्ति सुरक्षित राख्न चाहन्छ, उसले दल विस्तार होइन, आफ्नै प्रभावक्षेत्र विस्तार गरिरहेको हुन्छ। आज आवश्यकता व्यक्तिपूजाको होइन, संस्थागत संस्कृतिको हो। दलभित्र रहेका हजारौं कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र विज्ञहरूलाई उनीहरूको दक्षता, क्षमता, अनुभव र योगदानका आधारमा जिम्मेवारी दिन सकिएन भने वैकल्पिक राजनीतिको दाबी केवल भाषणमा सीमित हुनेछ। सीमित व्यक्तिहरूले सबै पद ओगट्ने प्रवृत्ति अन्ततः त्यही पुरानो राजनीतिक संस्कारको पुनरावृत्ति हुनेछ, जसको विरोध गर्दै नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु गरिएको थियो। इतिहासका गम्भीर मोडहरूमा राजनीतिक दलहरूले आत्मअनुशासन देखाउनुपर्छ। मुलुकलाई आगामी पाँच वर्षभित्र नयाँ उचाइमा पुर्याउने र आगामी दस वर्षभित्र विकसित राष्ट्रको मार्गमा अगाडि बढाउने लक्ष्य केवल नाराले पूरा हुँदैन। त्यसका लागि कार्यकुशल, उत्तरदायी र परिणाममुखी राजनीतिक संरचना आवश्यक हुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो भूमिका स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ, आफ्नो सीमाभित्र उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नुपर्छ र संस्थालाई व्यक्तिभन्दा माथि राख्नुपर्छ। त्यसैले आगामी महाधिवेशन र संगठन निर्माण प्रक्रियामा भूगोल, समावेशिता, योग्यता, क्षमता र पूर्णकालीन समर्पणलाई प्राथमिक आधार बनाइनुपर्छ। संगठनप्रति निष्ठावान र पूर्ण समय दिन सक्ने व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो। केन्द्रिय सभापति तथा सीमित असाधारण पदाधिकारीबाहेक अन्य सबै तहमा “एक व्यक्ति, एक पद” को सिद्धान्त लागू गरिनु केवल व्यवस्थापनको उपाय होइन, राजनीतिक शुद्धीकरणको अभियान हो। यदि संस्था बलियो बनाउने हो भने व्यक्ति पछि हट्न सिक्नुपर्छ। यदि मुलुक बनाउने हो भने पद होइन, जिम्मेवारी ठूलो मान्नुपर्छ। र यदि नयाँ राजनीति स्थापित गर्ने हो भने शक्ति बाँड्न सक्ने साहस देखाउनुपर्छ। अन्यथा नयाँ नाम र नयाँ अनुहारका बीच पुरानै प्रवृत्तिले शासन गर्नेछ, र जनताले खोजेको परिवर्तन फेरि एकपटक अधुरै रहनेछ।
