वन उपभोक्ता महासंघको महाधिवेशन असोजमा

महासंघको यहाँ सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यसमितिको ११औँ बैठकले उक्त मितिमा महाधिवेशन आयोजना गर्न विभिन्न उपसमितिसमेत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले संविधानबमोजिम नै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई आवश्यकपर्ने सरकारी सेवा स्थानीय तहबाट प्रभावकारीरुपमा प्राप्त हुुने व्यवस्था मिलाउन सबै पक्षसँग आग्र्रह गरेको छ ।

सामुदायिक वनको अधिकार उपभोगका क्रममा देखिएका नीतिगत र संस्थागत अन्योलतालाई प्रभावकारीरुपमा सम्बोधन गर्न तीनै तहका सरकारसमक्ष आह्वान तथा अनुरोध गरेको छ । साथै, सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वन फँडानी गरी जैविक विविधता नष्ट गर्ने, समुदायको परम्परागत ज्ञान सीपको अवमूल्यन गर्ने र सामुदायिक वनको स्वायत्ततामाथि अंकुश लगाउने कार्य गरिरहेको महासंघले आरोप लगाएको छ ।

बैठकले उक्त कार्य रोकी अविलम्ब वनको दिगो व्यवस्थापन विधिमार्फत वन व्यवस्थापन पद्धति अगाडि बढाउन माग गरेको अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिनुभयो । महासंघले सामुदायिक वन नेपालको पहिचान भएकाले यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको कार्यक्रम बनाउन सरकारसँग आह्वान गरेको छ ।

बैठकले चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रका नाममा उपभोक्ताको अधिकार हनन हुने कार्य भएकाले सोप्रति आपत्ति जनाउँदै यस्ता संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुको सट्टा समुदाय केन्द्रित वन व्यवस्थापनका लागि सबै पक्षसँग आग्रह गर्दै नियमित अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
रासस