५१ अर्ब अमेरिकी अनुदान परिचालन गर्नका लागि विकास सहमति गठन हुँदै

काठमाडौं / अमेरिकाले दिएको कम्प्याक्ट कार्यक्रम अघि बढाउन ‘मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ (एमसीए) विकास समिति गठन गर्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले एमसीए विकास समिति गठन अादेश पास गरेर राजपत्रका प्रकाहित गरेको छ । यसअनुसार गठन हुने समितिले सडक तथा प्रसारणलाइनका आयोजनाहरुको जग्गा प्राप्ति र ठेक्का लगाउनेलगायत काम गर्नेछ । एमसीए स्थापना भएपछि एमसीसीका आयोजना सबै सञ्चालन र सहजीकरण उसैले गर्ने छ । यसअन्तरगत तीन सय किलोमिटर लामो उच्च भोल्टेजको प्रसारणलाइन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

फाईल फोटो

सन् २०१९ सम्म निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको लागि कम्पनी छनोट हुन लागेको छ । अमेरिकी सरकारको ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) अन्तर्गतको कम्प्याक्ट कार्यक्रममार्फत् ठूलो क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो । काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट सुनवल (भारतीय सीमा)सम्म चार सय केभीको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र जग्गा अधिग्रहणको कामका लागि परामर्शदाता छानिँदैछ । यो प्याकेजको कामका लागि करिब १ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । तीनै काम एउटै कम्पनीले गर्नुपर्नेछ । एमसीसीको सहयोगमा लप्सीफेदी-गल्छी, गल्छी-दमौली, गल्छी-हेटौंडा, दमौली-सुनवल गरी चार खण्डमा प्रसारणलाइन निर्माण गरिँदैछ । सँगै गल्छी र दमौली र सुनवलमा सब-स्टेसन पनि बन्नेछन् ।

यसका लागि प्रसारणलाइनका लागि दुईवटा र सबस्टेशनका लागि एउटा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिने योजना छ । यसका लागि करिब ३० अर्ब निर्माणमा खर्च हुने अनुमान छ । बाँकी रकम प्रसारणलाइन सञ्चालन, मर्मत र सुपरभिजनमा खर्चिने योजना छ । यो प्रसारणलाइनले उत्पादित विद्युत् भारतमा निर्यात गर्न सहज मार्ग दिनेछ । आयातका लागि पनि बाटो खोल्नेछ । पछिल्लो समयमा नेपालले चीनसँग त्रिशुलीबाट रसुवागढी हुँदै सीमापार प्रसारणलाइन निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ । त्यसको आधारमा त्रिशुली बेसिनमा निर्माण भइरहेका आयोजनाको बिजुली चीन निर्यात गर्ने सम्भावना पनि हुन्छ । अन्य बेसिनमा आयोजनालाई पनि यसमा जोड्दै लैजान सहज हुनेछ । यो प्रसारणलाइनलाई लक्षित गर्दै विद्युत प्राधिकरणले हेटौंडा र लप्सीफेदीमा सब-स्टेशन निर्माण गर्नेछ । एमसीसीको कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकाले सडक र प्रसारणलाइन निर्माणमा लगानी गर्दैछ ।

त्यसैगरी नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने गरी एमसीसीमार्फत् पाँच वटा सडक आयोजना सञ्चालन हुँदैछन्, चारआली-फिदिम, धरान-वसन्तपुर, लहान-गाईघाट, हेटौंडा-भीमफेदी र अमेलिया-तुलसीपुर । ती सबैको मर्मतमा पेभमेन्ट रिसाइकलिङ प्रविधि प्रयोग गर्ने सरकारी योजना छ । परियोजना शुरु भएको पाँच वर्षसम्म एमसीसीअन्तर्गत् नै सडकहरुको मर्मत गरिनेछ । अमेरिकाको ५१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान लिएर नेपालले ‘हाई भोल्टेज’ प्रसारणलाइन निर्माणसहित सडक सुधारको परियोजना अगाडि बढाउँदैछ । सरकारले थप १३ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १३ अर्ब रुपैयाँ योगदान गर्दैछ । अमेरिकाले पहिलो चरणमा एकमुष्ठ कुनै एक मुलुकलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रमका लागि दिएको योे रकम एमसीसीकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो हो । यो कार्यक्रमलाई गति दिन अमेरिकी परामर्शदाताहरुको टोली जनवरीमै नेपाल आएर काम थालेको छ । यदि आयोजनाहरु निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षसम्म काम सकिएन भने बाँकी अनुदान पनि अमेरिका नै फर्किनेछ । अनलाइन खबरमा छापिएको छ ।