मुक्त कमैया र हलिया पुनर्स्थापनाः ५ अर्ब ३३ करोड सकियो, समस्या उस्तै

काठमाडौ‌ फागुन १४ / सरकारले कमैया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको १८ र हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको १० वर्ष बित्यो ।
मुक्त हलिया र कमैयालाई सरकारले सुरक्षित आवास र जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको थियो । त्यसैका लागि ५ अर्ब ३३ करोड ७९ लाख खर्च पनि भयो । तरपनि समस्या ज्युँका त्युँ छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा वीरेन्द्र ओलीले लेखेका छन्।

२ साउन ०५७ मा कमैया अन्त्य भएको घोषणा गरेको सरकारले ऐन बनाएर ०६५ बाट मात्रै पुनस्र्थापना सुरु गरेको थियो । कमैयाको नाममा त्यसयता हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुने गरेको छ ।

बँधुवा मजदुरका रूपमा जमिनदारको खेतबारी र घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्ने कमैयाको पुनस्र्थापनामा मात्र ३ अर्ब ९० करोड ९२ लाख खर्च भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल गिरीले बताए ।

दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा कुल २७ हजार ५ सय ७० परिवार कमैया छन् । जग्गा नहुने कमैयालाई प्रतिपरिवार एकदेखि पाँच कट्ठा जमिन दिने व्यवस्था छ ।

नगरपालिका र राजमार्गसँग जोडिएको बजार क्षेत्रमा बढीमा एक कट्ठा र अन्य क्षेत्रमा दुईदेखि पाँच कट्ठा दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, जग्गा उपलब्ध नभए खरिदका लागि बढीमा २ लाखसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

घर बनाउन ५५ हजार र काठ ३५ क्युफिट वा एक लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने भनिएको छ । तर, ३ सय २० परिवारले जग्गा पाएका छैनन् । ११ हजार ४ सय ३६ परिवारले काठ नपाउँदा घर बन्न सकेको छैन ।

हलिया पुर्नस्थापनाका लागि डेढ अर्ब खर्च
पश्चिम नेपालका १२ जिल्लामा रहेको हलिया प्रथा अन्त्य भएको घोषणा २१ भदौ ०६५ मा भएको थियो । कार्यविधि बनाएर ०७० देखि पुनस्र्थापना सुरु भयो । ५ वर्षको अवधिमा १ अर्ब ४२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ सकिएको छ । तर, पुनस्र्थापनाको काम अझै सकिएको छैन ।

हलियाको यकिन तथ्यांकसमेत सरकारसँग नै छैन । उपसचिव गिरीले जिल्लामा परिचय वितरण भइरहेकाले तथ्यांक आएपछि भन्न सकिने बताए । यद्यपि, १२ जिल्लामा १६ हजार ९ सय ५३ परिवार हलिया रहेको अनुमान छ ।

तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री दीपक बोहरा कार्यदलको प्रतिवेदनले देशभरका १२ जिल्लामा १६ हजार ९ सय ५३ परिवार हलिया भएको पत्ता लगाएको थियो ।

हलियालाई हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा प्रतिपरिवार ३ रोपनीसम्म र तराईमा २ कट्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । घर निर्माण गर्न हिमाल र पहाडमा ३ लाख २५ हजार तथा तराईमा २ लाख २५ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

घर भएका परिवारलाई भने मर्मत खर्चबापत १ लाख २५ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्षसम्म १ हजार २ सय ९१ परिवारले जग्गा किनेको, १ हजार ५ सय २२ परिवारले घर निर्माण गरेको र ५ हजार ७ सय ६ परिवारले मर्मतका लागि पैसा लिएको उपसचिव गिरीले बताए ।