कम्युनिष्ट सरकारलाई सचिवहरुको असयोग : मुख्यसचिव हटाउन प्रधानमन्त्रीमाथि दवाब

काठमाडौ‌ भदौ ३ ,नेपालको कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादन सुस्त देखिएको छ। २० असारको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका नियुक्ति एकमुष्ट खारेज गरिदियो। नियुक्ति पाएका अधिकांश कर्मचारी अदालत गए। अदालतले सबैलाई पुनर्वहाली गरिदियो।

नियुक्ति र खारेजीका ती दुबै निर्णय मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले प्रमाणिकरण गरेका थिए। प्रशासनविद्हरुको भनाईमा त्यो मुख्य सचिवको गलत सल्लाहको परिणाम हो ।

खारेज गर्न मिल्ने र नमिल्ने निर्णयबारे मुख्यसचिवले न उपर्युक्त सल्लाह दिए, न त यस्ता निर्णय खारजीमा अदालतकै नजिर हेरेको देखियो। मन्त्रिपरिषद् श्रोत भन्छ, ‘मुख्यसचिवको भूमिका नै सन्देहास्पद छ। उनी सबै मिल्छ भन्छन्, अदालत सबै उल्टाउँछ। उनले कि त सरकारलाई फसाईरहेका छन्, कि उनी यो पदका लागि सक्षम छैनन्।’

निर्वाचन आचारसंहित लागू भइसकेको बेला उतिबेला देउवालाई सबै नियुक्ति गर्न मिल्छ भन्नु र अहिले सबै खारेज गर्न मिल्छ भन्नु आफैँमा असंगत मात्र छैन, यो मुख्य सचिवको लागि नैतिक प्रश्न पनि हो। यतिबेला झण्डै दुई तिहाईको बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार गठनको ६ महिनामा चाहेजस्तो कार्य प्रगति नदेखिनुको दोष कर्मचारीतन्त्रको असहयोग लाई दिन थालिएको छ।

प्रधानमन्त्रीका निर्देशन र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयसमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि मुख्य सचिव हटाउन दवाव पर्न थालको छ। नेकपा स्थायी समितति सदस्य घनश्याम भुसाल भन्छन्, ‘एकातिर राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई लाचार छाया ठान्छ, अर्कोतर्फ सचिव भन्नुस् वा मुख्यसचिव जागिर जोगाउन लाचार भएर हस् हस् भनेर बसेका छन्।’

सिंह दरबारभित्र प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवबीच सौहार्द सम्बन्ध पनि देखिँदैन। पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी र सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाबीच अदृष्य असमझदारी छ। उद्योगमन्त्री मातृका यादव सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेसँग सन्तुष्ट छैनन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र सचिव राजन खनालबीच पनि व्यक्तित्व तथा नेतृत्वको टकराव छ।

खानेपानीमन्त्री बिना मगर र सचिव गजेन्द्रकुमार ठकुरीबीच पनि समझदारी छैन। यातायातमन्त्री रघुविर महासेठ र सचिव मधुसूदन अधिकारीबीच भित्रभित्रै असन्तुष्टि छ। आजको नेपाल साप्ताहिकमा जनक नेपालले यो खबर लेखेका छन्।