संविधानविपरीत कर उठाउँदै प्रदेश सरकार

प्रदेश सरकारहरूले संविधानविपरीत निकासी कर लगाउँदै आएका छन्। नेपालको संविधानको धारा २३६ मा एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहमा हुने वस्तु तथा सेवाको निकासीमा कुनै किसिमको कर लगाउन नपाइने उल्लेख छ। तर, अधिकांश प्रदेश सरकारहरूले वस्तुको निकासीमा कर उठाइरहेका छन् ।

स्थानीय उत्पादन, कच्चा पदार्थ, खनिजजन्य वस्तु, कृषिवस्तुलगायतको ओसारपसारमा समेत प्रदेश सरकारले निकासी कर लगाइरहेको पाइएको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । ‘निकासी कर लगाएको पाइएपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी अवगत गराएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले सबै स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई निकासी कर नलिन पत्राचार गरेको छ।’

मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले निकासी कर नउठाउन सबै प्रदेशलाई पत्राचार गरिएको बताए । प्रदेश सरकारहरूले निकासी कर उठाएको गुनासो आएपछि त्यसलाई रोक्न पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । ‘संविधानअनुसार निकासी कर उठाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘उक्त संवैधानिक व्यवस्थाबारे सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराएका छौँ ।’ तर, संघीय सरकारको आग्रह अटेर गर्दै कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहले अझै निकासी कर उठाइरहेको छ ।

के छ संविधानमार ?

नेपालको संविधानले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई निकासीमा कर उठाउन रोक लगाएको छ । संविधानको धारा २३६ मा ‘एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

धारा २०३ मा कानुन बमोजिम बाहेक प्रदेशमा कुनै कर लगाइने वा उठाइने छैन भनिएको छ। त्यस्तै, धारा २२८ मा ‘कानुन बमोजिमबाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाइने छैन’ उल्लेख छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा यो खबर छापिएको छ।