एउटै निर्णयले एकैचोटी नेकपाको हजार नेताको पद खोसियो

काठमाडौं, ३० साउन /  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा ) को एउटै निर्णयले एक हजार पाँच नेताहरुको पद गुमेको छ ।
नेकपाको यो निर्णयसँगै एक हजार पाँच सय जनप्रतिनिधिले एकैचोटी पार्टीमा कार्यकारी पद गुमाएका छन् । नेकपाको साउन २४ को पार्टी सचिवालय बैठकले जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको कार्यकारी पदमा रहन नदिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका कारण पार्टीका विभिन्न पदको जिम्मेवारीमा रहेका जनप्रतिनिधिहरु जिम्मेवारीबाट अलग भएका छन् ।

महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूबाहेक नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको उपनेता, राष्ट्रियसभामा दल नेताको प्रतिनिधि, संघीय संसदीय दलका मुख्य सचेतक तथा सचेतकहरू, सङ्घीय संसद प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका समितिका सभापतिहरू, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभा दलका नेता तथा उपनेताहरू, प्रदेशसभा समितिका सभापतिहरू, प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू पनि यो निर्णयबाट प्रभावित भएका छन् ।

पार्टी सचिवालयको निर्णयअनुसार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठकका निर्णयहरू समेटेको विशेष परिपत्र जारी गर्दै जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको कार्यकारी पदमा नरहने जनाएका थिए । सचिवालयको निर्णय र अध्यक्षद्वयको परिपत्रपछि एक हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि पार्टीको नेतृत्व लिन नपाउने अवस्थामा पुगेका हुन् । दुई पार्टीका संगठनबीच भदौ ५ गतेसम्म तल्ला तहका कमिटी र जनवर्गीय संगठनको एकता सक्ने सहमति भएपछि आएको यो निर्णयले विभिन्न कमिटीको नेतृत्वका लागि आकांक्षी धेरै नेतालाई झड्का दिएको छ ।

पार्टीको प्रदेश र जिल्लाको नेतृत्व लिन तँछाडमछाड गरेका जनप्रतिनिधिलाई यो निर्णयले प्रभावित गर्नेछ । यो निर्णयले प्रदेश र जिल्ला तहका कमिटी एकीकरण सहज बनेको पार्टीका शीर्ष नेताहरू बताउँछन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा गरी झण्डै १ हजार ५ सय जनप्रतिनिधि छन् । जेठ ३ गते पार्टी एकता भएपछि केन्द्रीय तहका कमिटीको निर्माण भइसकेको छ । अहिले प्रदेश, जिल्ला र जवसको एकीकरण प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

तल्ला तहका कमिटी एकीकरणका लागि कार्यदलले काम गरिरहेका छन् । कार्यदलले बिहीबारसम्ममा आफ्नो प्रतिवेदन केन्द्रीय सचिवालयमा बुझाइ सक्नुपर्नेछ । ५ भदौभित्र प्रदेश तथा जिल्ला र जनसंगठनको केन्द्रीय समितिको एकीकरण सक्न र १५ भदौभित्रै एकीकरण भएका सबै कमिटीको पहिलो बैठक सक्ने गरी कार्ययोजना तयार पार्न नेकपाले कार्यदलमा आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेको थियो ।