अब २० वर्षअघि विवाह गरे रद्द हुने

काठमाडौ‌,साउन २२, /  हालसम्मको कानुनी व्यवस्थामा बहुविवाह र बालविवाह गर्नेलाई कानुनले सजाय दिन्थ्यो तर विवाह रद्द हुँदैनथ्यो। अब भने यस्तो विवाह रद्द नै हुनेछ। वि‍.सं.१९१० सालमा तत्कालीन श्री ३ प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बनाएको मुलुकी ऐन विस्थापित गरी भदौ १ देखि लागू हुन लागेका ६ कानुनी संहिता र त्यससम्बन्धी कार्यविधिमा बालविवाह र बहुविवाहसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले ती संहिताका कतिपय प्रावधान संविधानअनुरूप बनाउन आदेश दिएपछि कानुन मन्त्रालयले संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ । केही दिनभित्रै संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजाने सरकारको तयारी रहेको छ । देवानी र अपराध संहितामा विवाहसम्बन्धी प्रावधान बाझिएपछि सरकारले एकरूपता कायम गर्न संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न लागेको हो । संशोधनअनुसार अब विवाह गर्न पाउने न्यूनतम उमेर २० वर्ष हुनेछ।

‘हालसम्म महिलाको १८ र पुरुषको २० वर्षलाई विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर मानिँदै आएको थियो,’ कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकाल भन्छन्, ‘तर यो संवैधानिक र लैंगिक समानताका आधारमा ठीक र बराबरी देखिएन, त्यसैले केटाकेटी दुवैको विवाह गर्न अब २० वर्ष उमेर पुग्नैपर्छ।’ नयाँ कानुनअनुसार तोकिएभन्दा कम उमेरका केटाकेटीको विवाह गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाका साथै विवाह पनि स्वतस् बदर हुनेछ। आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छापिएको छ।