रणमैदानको रुपमा उपयोग गर्न आएको एमसीसी कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन – युवा नेता मिङमा डण्डु शेर्पा

एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भाद्र २९ गते ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता सम्पन्न भएको थियो उक्त सम्झौतामा तात्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

यसरी नेपालको कानुनलाई भन्दा पनि सम्झौतालाई प्राथमिकता दिएकोले यो नेपालको हितविपरित रहेको छ भने नेपालको परराष्ट्रनीति स्वतन्त्र भएको हुनाले राष्ट्रहितमा आघात पर्ने खालका बिषयमा पार्टीमा गम्भीरतापूर्वक सैद्धान्तिक र नीतिगत छलफल गरेर मात्र सरकारले आफ्नो धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।

यदी अमेरिकाले निस्वार्थ भावनाका साथ विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउँदै गरिबी हटाउन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको हो भने दुई देशबीच पुनस् वार्ता गरेर अहिलेको सम्झौताका केही बुँदाहरु संशोधन हुनुपर्ने र एमसीसीको सम्बन्ध इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग छैन भन्ने कुरा सम्झौतामै उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तो अवस्थामा निस्वार्थ भावनाका साथ जुनसुकै विकसित राष्ट्रले हाम्रो देश नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रलाई अनुदान सहायता प्रदान गर्छ भने सधन्यवादका साथ अनुदान सहायता लिनु पर्दछ तर नियोजित ढंगबाट कसैको विरुद्ध गठबन्धन खडा गर्ने र नेपाललाई रणमैदानको रुपमा उपयोग गर्ने उदेश्यका साथ दिने अनुदान स्वीकार गर्नाले नेपालको विदेश नीति र स्वाधिनतामाथि नै प्रश्न उठ्ने छ।

आखिर के हो एमसीसी रु नेपालले सम्झौता गरेको एमसीसी सहयोग र इण्डो प्यासिफिक रणनीति एउटै हो कि फरक हो रु

एमसीसीको आधिकारिक वेबसाइटमा जनाइएअनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन अमेरिकी सरकारको एउटा स्वतन्त्र निकाय हो । सन् २००४ मा स्थापना भएको यो निकायले विभिन्न देशहरुलाई आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्दै गरिबी घटाउन अनुदानमार्फत सघाउने काम गर्ने गर्छ ।

हालसम्म ४९ देशमा एमसीसीको सहयोग छ । अल्बानिया, अरमेनिया, जर्जिया, जस्ता युरोपियन देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरुमा पनि यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ । ल्याटिन अमेरिकाको पेरु, ग्वाटेमाला, गुएनाका साथै एशियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, इण्डोनेसिया आदि देश पनि यसमा अनुबन्धित छन् । एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको २०१७ अगस्ट महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५० अर्बको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ ।

एमसीसीको सहयोगका क्षेत्रहरुमा कृषि र सिञ्चाई, शिक्षा, उर्जा ९उत्पादन, वितरण र ट्रान्समिसन० भ्रष्टाचारविरोधी, वित्त एवं उद्यम विकास, स्वास्थ्य, यातायात र पूर्वाधार, खानेपानी र सरसफाइ लगायतका क्षेत्रहरु छन् । नेपालमा एमसीसीले सडक यातायात र उर्जा एवं ट्रान्समिसन लाइनमा सहयोगको सम्झौता गरेको छ ।

अमेरिकासँग नेपालको दुई पक्षीय सम्बन्ध स्थापित भए यताकै यो सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग हो । राष्ट्रपतिमा डोनल्ड ट्रम्प विजयी भएयता एमसीसीले दक्षिण एशियाली राष्ट्रलाई सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको यो पहिलो निर्णय हो । अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कोपअरेसन ९एमसीसी० बाट सो रकम नेपालले विद्युत र सडक विस्तारलागि पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । विद्युत र सडक सञ्जाल विस्तारले नेपाललाई क्षेत्रीय राष्ट्रहरुसँग जोड्न सहयोग पुग्ने छ। एमसीसीको सहयोगमा दुई परियोजना सञ्चालन हुनेछन् ।

पहिलो चरणमा इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिसन परियोजनाले ३०० किलोमिटर लामो हाइभोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नेछ । यसले नेपालको एक तिहाई भूभागमा विद्युत् आपूर्तिका लागि बलियो संरचना स्थापना गर्नेछ । दोस्रो चरणमा यही आयोजनाले क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाईन विस्तार गरी भारतसँगको विद्युत् व्यापारको बलियो आधार खडा गर्नेछ । क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनले बंगलादेशसँग नेपालको विद्युत व्यापारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ र खास कुरा यस का लागि भारत को स्वीकृति खोजेको छ । र, दोस्रो आयोजना सडकसम्बन्धी रहेको छ । नयाँ सडकहरु निर्माण गर्दै पुराना सडकहरुको स्तरोन्नति गर्नेछ ।

‘एमसीसीका बारेमा साथीहरुमा अलिकति भ्रम र अन्यौलता परेको हुन सक्छ । एमसीसीको अवधारणा सन् २००२ मा सुरु भयो । २००४ मा फण्ड बन्यो । २०११ मा भारतमा सुरु भयो । २०१७ मा त नेपालले सम्झौतै गर्यो ।

सन् २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले सम्झौता गरे । २०१७ को नोभेम्बरमा आएर ट्रम्पले बल्ल इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी भने ।, यी दुईबीच घटनाक्रममै पनि भिन्नता छ । इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकन दृष्टिकोण हो । त्यसैले नेपाल त्यहाँ सदस्य बन्ने कुरा हुँदैन । यद्यपि अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध छ । नेपालको सन्दर्भमा ५० अर्ब अनुदान, त्यो पनि इनर्जीको क्षेत्रमा पाउनु भनेको धेरै ठूलो अवसर हो, यसलाई एमसीसी० हामीले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसलाई इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर अनावश्यक रुपमा विवाद सिर्जना गर्नुहुँदैन ।

एमसीसीसँग जोडिएका चारवटा शर्तहरु छन् । पहिलो सरकारको हस्तक्षेप नहुने छुट्टै संयन्त्र हुनुपर्छ, दोस्रो संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ । तेस्रो जग्गा अधिग्रहणको कुरा छ । चौथो भारतसँगको क्रस बोर्डरको कुरा छ । यसमा भारत सकारात्मक देखिएको छ । भारतले गर्छौं भनेको छ ।

– लेखक मिङमा डण्डु शेर्पा नेकपा प्रदेश नं १ सदस्य हुन्