नागरिकता दिलाउने ८ जना पक्राउ

कास्की साउन २६ / कास्की पोखरामै बस्दै आएका तिब्बती शरणार्थीलाई नेपाली नागरिकता बनाउन सहयोग गर्ने र सिफारिस गर्ने ८ जना पक्राउ परेका छन्। तिब्बती शरणार्थीसँग विवाह गरेर गएकी नेपाली नागरिकका सन्तानलाई पोखरा सराङकोट १८ का लेखबहादुर थापाले छोरी बनाएर नागरिकता बनाएको आरोपमा उनीसहित ८ जनालाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्ने ८ जनामा नागरिकता लिने, झुटो कागजात तयार पार्ने र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति रहेका छन्।

लेखबहादुरका दुई नातिनीहरूले फरक फरक मितिमा नागरिकता लिएका छन्। गएको जेठ २६ गते सरु आङ्बोले र असार ६ गते तासी आङ्मोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट नागरिकता लिएका थिए। नागरिकता लिने दुवै शरणार्थी लेखबहादुरकै हुन भनेर केही स्थानीयले सर्जिमनसमेत गरेका थिए।

सर्जिमन मुचुल्का गरेका स्थानीयहरू बेलबहादुर थापा, इमा थापामगर, सन्तोष थापामगर, ज्ञानबहादुर थापा क्षेत्री, कमल थापालाई पनि कास्की प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। नागरिकता बनाउन अन्तिम सिफारिस गर्ने वडा अध्यक्ष भने पक्राउ परेका छैनन्। अनुसन्धानकै क्रममा छौँ, उनीहरू तिब्बती हुन भन्ने अध्ययनले देखाएपछि नागरिकता रद्द भइसकेको छ वडा अध्यक्ष किन प्रक्राउ नपरको भन्ने प्रश्नमा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले भने अब बयान हुन्छ । उनी पनि कानुनी प्रक्रियामा आउँछन्। अहिले पक्राउ परेकाहरूलाई झुटो विवरण पेस गरी नागरिकता लिएको शीर्षकको मुद्धामा कानुनी कारबाही हुने प्रजिअ बुढाले जानकारी दिए।

‘लेखबहादुरकी छोरीले तिब्बती शरणार्थीसँग विवाह गरेकी रहिछन्उ नले भने छोरीबाट दुई वटा नातिनीहरूको जन्म भएछ। उनीहरूलाई वंशजको नागरिकता दिलाउन लेखबहादुरले झुटो विवरण पेश गरेको पाइएको छ। अरु कानुनी प्रक्रियामा खुल्नेछ।’ सबै विवरण झुटो नातीनीहरूको नागरिकता बनाउन लेखबहादुरले सबै विवरणहरू झुटो बनाएको खुलासा भएको छ।

सिफारिस पत्रमा नातीनीहरूको बाबु पनि लेखबहादुर नै उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै जन्मदर्ता र विद्यालयको अभिलेखमा समेत सरु र तासी आङ्मोका बाबुको नाम लेखबहादुर उल्लेख छ। झूटो विवरणका आधारमा नागरिकता लिएको उजुरीमाथि कास्की प्रशासनले छानबिन थालेको थियो। लामो समयपछिको छानबिन र अध्ययन पछि लेखबहादुरले नातिनीहरूको नागरिकता बनाउन तयार पारेको कागजात सबै झुटो भएको पुष्टि भएको कास्की जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ।

पक्राउ परेकाहरूमाथी नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार कानुनी कारबाही अघि बढ्नेछ। उनीहरूको कसुर प्रमाणीत भए एक वर्ष देखि ५ वर्षसम्मको कैद सजाय वा ५० हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुने छ। मुद्धाको किसिम हेरेर दुवै सजाय हुने प्रावधान पनि ऐनमा छ।