ताप्लेजुङमा बालविवाह र बलात्कार घटना बढ्दै

ताप्लेजुङ असार ५ / ताप्लेजुङ जिल्लामा बाल विवाह र बलात्कार मुख्य चुनौती भएकाले जनचेतनामुलक कार्यक्रमको खाँचो औंल्याइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२० अर्धवार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा बाल विवाह र बलात्कार तथा यौनजन्य दुव्र्यवहार रोकथाम गर्न जनचेतनामुलक कार्यक्रमको खाँचो रहेको औंल्याइएको हो ।

जिल्लामा ६ महिनाको अवधिमा १४ वटा मानवअधिकार सम्बन्धी घटना भएका छन् । तीमध्ये बाल बिज्याँइमा पर्नेको संख्या बर्षेनि बढ्दै गएको पाइएको छ । इन्सेक प्रतिनिधि देवराज गुरुङका अनुसार ५ वर्षदेखि १५ वर्षसम्मका बालिका पीडित बनेका छन् । सोही उमेर समूहका बालक बालबिज्याँइमा परेका छन् । अदालतको आदेश बमोजिम बालबिज्याँइमा परेका बालकलाई सुधार गृहमा समेत पठाइएको छ ।

महिला उद्यमी संघका कार्यक्रम संयोजक किरण पौडेलले भन्नुभयो, “कुनै वडामा आमाको नागरिकता २० वर्षमूनि पाइएकाले जन्म दर्ता नभएको गुनासो पाइयो । के बच्चा जन्मदर्ताबाट बञ्चित हुनुपर्ने हो ?” नेकपा जिल्ला अध्यक्ष विजय किँरातले कुनै पनि बच्चा जन्मदर्ताबाट बञ्चित भएकोप्रति सबैको ध्यान जानु पर्नेमा जोड दिनुभयो । यो विषयमा गम्भीर छलफलको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

कानुनले २० वर्षमुनिको विवाहलाई बर्जित गरेको छ । यद्यपि २० वर्षमुनिका कैयौंले छोराछोरीको जन्मदर्ता गर्न स्थानिय तहमा गएको तथ्याङ्कले व्यवहारिक कार्यान्वयनमा प्रश्न चिन्ह उब्जिएको छ ।
फुङलिङ नगरपालिका–५ की वडाअध्यक्ष भीमादेवी ओझाका अनुसार बालविवाहले भविष्यमा निम्त्याउने खतराप्रति बेलैमा सजगता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अधिकारकर्मी कुमार शिवाले गाउँमा बाल विवाहको अवस्था कहालिलाग्दो पाइएको बताउँदै यसतर्फ जनचेतनामुलक कार्यक्रमको खाँचो औंल्याउनुभयो । संघीय लिम्बुवान मञ्चका मुक्साम लिम्बू र नेपाली काँग्रेस जिल्ला सचिव छविलाल गुरुङले घरेलु हिंसा र बलात्कार लगायत स्वास्थ्य र शिक्षा सम्बन्धी अधिकार छलफलको विषय बनेकाले समाधानको विकल्पतर्फ ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।

जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार केदार गौतमले अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको तथ्याङ्कमा २० वर्ष मुनिका उमेरको पनि पाइएको बताउनुभयो । श्रेस्तेदार गौतमले भन्नुभयो, “सम्बन्ध बिच्छेद सम्बन्धी दर्ता भएका मुद्दामा करिब ४० प्रतिशत बढि २० वर्ष उमेर समूह मुनिका छन् । बाल विवाहको अवस्था कस्तो छ भन्ने सायद तथ्याङ्क नै काफी छ ।” अधिकारकर्मी शान्ता आङ्बुहाङले स–सानो प्रयासले समेत बालविवाह रोकथाम हुने भएकाले जनचेतनामुलक कार्यक्रमको खाँचो औंल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विवाहको मिति टुंगो मात्र भएको थिएन् । बिहेको सबै सामान जोहो थियो । तर, कानुनले बर्जित गर्ने बुझेपछि रोकिएको पाइयो ।”

बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार र हत्या बाहेक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको विषयमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा सहभागीले सुझाव दिएका छन् । महिला र पुरुषमा समान काम असमान ज्याला, ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने यातायात तथा स्वास्थ्य सेवा, द्वन्द्वपीडित तथा अपाङ्गले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा, विद्यार्थी छात्रवृत्ति लगायतका विषयमा वकालत गर्न इन्सेकले आव्हान समेत गरेको छ ।

घरेलु हिंसाका गम्भीर प्रकृतिका घटनामा गाउँघरमै हुने मिलापत्रले पीडित न्यायबाट बञ्चित हुनुपर्ने र पीडकको मनोबल उच्च हुने गरेको पाइएको भन्दै सहभागीले यसतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला कारागार, जिल्ला अदालत, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी, पत्रकार, जनप्रतिनिधि र विभिन्न जातीय संघसंस्थाका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति थियो ।