असारसम्म सबै तहमा बैंक पुर्‍याउने लक्ष्य विफल

काठमाडौं, २ साउन / न्यूनतम पूर्वाधार नहुँदा गत असार मसान्तभित्र सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य पूरा हुन नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये १३० स्थानमा अझै बैंक छैनन् ।

तर कतिपय स्थानीय तहको केन्द्र तोक्ने निर्णय गर्न सरकारले ढिलाइ गरेकाले पनि बैंकका शाखा खोल्न नसकिएको बैंकर्स संघका अधिकारीहरू बताउँछन् । स्थानीय तहमा पठाइने तलब भत्ता, सञ्चय कोष, पेन्सन, वृद्ध भत्ता जस्ता सरकारी भुक्तानी बैंकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले हरेक तहमा बैंक जरुरी छ ।

निर्देशन

असार मसान्तभित्र ७५३ वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा बैंक शाखा पुर्‍याउन सरकारले वाणिज्य बैंकलाई निर्देशन दिएकोमा अझै १३० स्थानीय तहमा ब्याङ्क पुग्न सकेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार त्यसमध्ये आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार नभएका कम्तीमा ३५ स्थानीय तहमा तत्काल बैंक खोल्ने अवस्था नै छैन।

भएका कतिपय स्थानमा समेत थुप्रै जटिलता रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए । ‘सडक नहुने, बैंक राख्ने घर, सुरक्षा, बिजुली नहुने, पातलो बस्ती जस्ता विभिन्न समस्या छन् ।’ निजी क्षेत्रका बैंकहरूले स्थानीय तहमा आफ्नो शाखा खोल्नुअघि त्यहाँ सडक, बिजुली, सुरक्षा र मुनाफाको प्रत्याभूति खोज्ने गरेको बताइन्छ ।

अन्योल

यद्यपि सरकारले कतिपय स्थानीय तहको केन्द्र तोक्ने निर्णय अझैसम्म नगर्दा पूर्वाधार भएका स्थानमा समेत शाखा खोल्न नसकिएको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने, ‘स्थानीय तहको केन्द्र कुन हो भन्नेमा नै अन्योल छ । मालपोत, प्रहरी, भूमि सुधारलगायतका कार्यालय कता जाने भन्ने नै निश्चित भएको छैन । लगभग ४०–५० स्थानमा यस्तो अवस्था छ ।’

उच्च हिमाली र कतिपय विकट क्षेत्रमा वाणिज्य बैंक वा निजी बैंकहरूले चाहेर पनि शाखा खोल्न नसक्नेमा दुवै पक्ष सहमत देखिन्छन् । विगतमा स्थानीय निकायका सम्पूर्ण भुक्तानी प्रणाली जिल्लामार्फत हुने गरेकोमा अहिले त्यो स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ ।
र, अहिले बैंक खुल्न नसकेका स्थानीय तहले आर्थिक भुक्तानी बैंक भएको नजिकको अर्को स्थानीय तहमार्फत गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । बीबीसी