सरकारी कार्यालय अन्यत्र सार्न लागेकामा ताप्लेजुङका प्रतिनिधीद्धारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकषर्ण

काठमाण्डौं, असार २१ गते / ताप्लेजुङबाट निर्वाचित प्रदेस तथा प्रतिनिधिसभा सांसद, स्थानिय प्रतिनिधी र राजनीतिक दलहरुले प्रधानमन्त्री  केपी शर्मा ओली समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सरकारले ताप्लेजुङमा रहेका केही सरकारी कार्यालयहरु पाँचथर र ईलाममा सार्ने अर्थात गाभ्ने तयारी गरेपछि जिल्लाका प्रदेस तथा प्रतिनिधिसभा सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल लगायत सरोकारवालाका प्रतिनिधि सम्मिलित एक टोलीले प्रधानमन्त्री  केपी शर्मा ओली , उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेल, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रसासन मन्त्री लालबाबु पण्डित समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउदै सरकारलाई ध्यानकर्षण गराएको हो ।

देश सङ्घीय नयाँ संरचनामा गएपछि सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयको नाम परिवर्तन र सोहीअनुसार कार्यालयहरुको नयाँ संरचना निर्माण गर्दै आएको सरकारले कुनै जिल्लामा खाली गराएर हाल भएका कार्यालयहरु अर्को जिल्लामा सार्ने तयारी गरेपछि त्यसको बिरोध सुरु भएको हो । सङ्घीय संरचनापछि सेवाप्रदायक कार्यालय स्थानीय तहसम्म बिस्तार हुनुपर्नेमा भएका कार्यालयहरु पनि अन्यत्रै सार्ने तयारी हुनु जनताका लागि दूर्भाग्य हुने ,गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको अनुभूत गराउनुपर्नेमा जिल्लामा यसअघि भएका कार्यालयहरु अर्कै जिल्लामा सारेर जनतालाई उल्टै दुःख र सास्ती दिनेगरी सरकारको तयारी दुखद् भएको प्रदेस तथा प्रतिनिधिसभा सांसद, स्थानिय प्रतिनिधी र राजनीतिक दलहरुले  टिप्पणी गरेका छन् ।

ताप्लेजुङमा हाल भएका सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई सव–डिभिजन कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय र उत्तरदक्षिण ओलाङ्चुङगोला–दोभान सडक आयोजना कार्यालय पाँचथर र इलाममा सार्ने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ ।
यस बिषयमा नेकपाका नेता तथा ताप्लेजुङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सांसद माननीय योगेश भट्टराईले असार २० गते संसदको शुन्य समयमा जानकारी गराईसकेका छन् ।