एनजीओरआईएनजीओ सञ्चालनमा कडाइ, सञ्चालकले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नैपर्ने

काठमाडौं / सरकारले गैरसरकारी संस्था (एनजीओ), अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) तथा प्रतिफल वितरण नगर्ने कम्पनी सञ्चालनमा कडाइ गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयको गत २४ जेठको निर्णयसँगै अब त्यस्ता संघसंस्था सञ्चालकले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । सञ्चालक र कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउन नचाहे संस्था खारेजी हुने भएको छ ।

संघसंस्थाले एकभन्दा बढी क्षेत्र रोज्न नपाउने भएका छन् भने दर्ता भइसकेका संस्थाले समेत एक मात्र क्षेत्र रोज्नुपर्ने भएको छ । यस्तै, कम्तीमा चार–चार महिनामा प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । त्यसो नगरेमा संस्था नै खारेज गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो । गृह मन्त्रालयले एनजीओ, आईएनजीओ तथा प्रतिफल वितरण नगर्ने कम्पनीको नाम, कार्यसमिति सदस्यहरूको नाम, थर, ठेगानासहितको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय, समाज कल्याण परिषद् र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट १ महिनाभित्र संकलन गरी गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

गृहको निर्णयसँगै प्रायः सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाजिल्लामा सूचना जारी गर्दै सम्पत्ति विवरणसहितको विवरण दिन तथा नवीकरण गर्न संघसंस्थालाई निर्देशन दिएका छन् ।सरकारले विगत तीन वर्षदेखि नवीकरण नभएका संघसंस्थालाई नवीकरणका लागि १५ दिनको समय थप गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त समयमा पनि संस्था नवीकरण नगरे खारेजी गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो ।, यो राजधानी दैनिकमा यो समाचार छापिएको छ ।