चौथोपटक मिति थप गर्दा पनि नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डकोकाम पुरा भएन, पुनः मिति थपको माग प्रकाशित मिति : 14 May, 2018 6:57 pm चितवन/ नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाको काम चौथोपटक मिति थप गर्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । निर्माण कम्पनीहरुले पुनः मिति थपका लागि माग गरेका छन् । चौथो पटकको मिति थपअनुसार पहिलो खण्डको १० मे २०१८ मा मिति सकिएको छ भने दोस्रो खण्डको छ दिन र तेस्रो खण्डको १६ दिन बाँकी रहेको छ । यसअघि मिति थप हुँदा दोस्रो खण्डका लागि २० मे २०१८ र तेस्रो खण्डका लागि ३० मे २०१८ सम्मको समय दिइएको थियो । सो आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनीका आवासीय इञ्जिनियर पुष्कर रेग्मीका अनुसार हालसम्म समग्रमा ८६।३८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । पहिलो खण्डको ८३।३ प्रतिशत, दोस्रो खण्डको ९५।७३ प्रतिशत र तेस्रो खण्डको ८०।१३ प्रतिशतमात्रै काम सम्पन्न भएको छ । सो सडकको पहिलो खण्डको कालोपत्रे ४०० मिटर बाँकी छ भने दोस्रो खण्डको कालोपत्रेको पहिलो तह सम्पन्न भइसकेको छ । तेस्रो खण्डको एक हजार ८०० मिटर कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेको रेग्मीले बताउनुभयो । पहिलो खण्ड बिएलए–श्रेष्ठ जेभीले थप ४०० दिन समय माग गरेको छ । समय सकिनु एक साताअघि थप मिति चाहिएमा माग गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो खण्ड उड हिल–लामा जेभीले थप ४० दिन अर्थात् जुन मसान्तसम्मको समय माग गरेको छ । तेस्रो खण्ड सुप्रिम–रौताहा जेभीले मिति थप मागिसकेको छैन । सो खण्डको मिति ३० मेमा सम्पन्न हुँदैछ । पहिलो र दोस्रोले थपिएको समयमा पनि पानी परेको, बन्द भएको, सडक जामका कारण काम गर्न नपाएको, काम थपिएको र पहिले थप मागेअनुरुप समय नपाएकाले मिति थप गर्नुपर्ने कारण देखाएको रेग्मीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यही गतिमा काम भएमा जुन अन्त्यसम्ममा सडक सुरक्षाबाहेकका काम सकिने देखिएको छ । सडक सुरक्षाका लागि बढीमा १५ दिन समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । यद्यपि उनीहरुले कति समय थप पाउँछन् सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सिफारिस गरिने उहाँले बताउनुभयो । नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका डिभिजनल इञ्जिनियर गोविन्द खनालले चौथो पटकको मिति सम्पन्न भएको भन्दै सम्झौताअनुरुप के कति समय थप पाउने वा नपाउने परामर्शदाता कम्पनीबाट आएपछि भन्न सकिने बताउनुभयो । सम्झौताभन्दा बढी समय उनीहरुले नपाउने बताउँदै उहाँले पछिल्लो समय कामले भने गति लिएको बताउनुभयो । सन् २०१५ को अप्रिलमा २४ महिनामा सक्ने गरी ठेक्का दिइएको थियो । लगत्तै गएको भूकम्प, नाकाबन्दी र दुई वर्षसम्म वर्षात् बढी भएका कारण समय थप गरिँदै आएको छ । रासस