चार वर्षमा सबै स्थानीय तहमा सरकारी अस्पताल,निजी अस्पतालको शुल्क निर्धारण हुने

प्रकाश सिलवाल

काठमाडौँ /संघीय सरकारले स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धिका लागि आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक सरकारी अस्पताल स्थापनाको लक्ष्य लिएको छ ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई समावेश गरिएको सन्दर्भमा सरकारको आउँदो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘एक स्थानीय तह ः एक अस्पताल’ को कार्यक्रम आउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

ती अस्पताल कम्तीमा १५ शय्याका हुनेछन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा रु ४६ अर्ब बजेट रहेकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि घटाएर रु ४२ अर्बको सीमा दिइएको छ ।

उहाँले ७५३ वटै स्थानीय तहमा चार वर्षभित्र अस्पताल र सेवा पु¥याउन आवश्यक बजेट तर्जुमा गर्न पहल भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई वडा तहसम्म पु¥याइनेछ । सबै वडामा स्वास्थ्य इकाइ खडा गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।” हाल दुई हजार ३१२ वडा स्वास्थ्य इकाइबिहीन छन् ।

राज्यमन्त्री अर्यालले प्रदेश तहमा विशेषज्ञ अस्पताल स्थापना गरी एउटै स्वास्थ्य संस्थाबाट सबै प्रकारका उपचार गराइने व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहलाई औषधि खरिदका लागि दिइएको रकम सदुपयोग गर्न तरिकामा अन्योल देखिएको वा कतिपय ठाउँमा रकमान्तर गरिएकाले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको पाइएको सुनाउनुभयो ।

संविधानको मौलिक हकमा रहेका र वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा भएका आधारभूत स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य जस्ता विषयमा आवश्यक कानून र नियमको तर्जुमा भइरहेको तथा समितिको संरचनामा रहेका अस्पताललाई एउटै छाता ऐनमा ल्याउन मन्त्रालय तयारीमा जुटेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा नर्सको प्रबन्ध र स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने जनाउँदै राज्यमन्त्री अर्यालले समय सुहाउँदो प्रविधिमैत्री स्वास्थ्य सेवा आफ्नो प्राथमिकता हुने स्पष्ट गर्नुभयो ।

निजी अस्पतालको शुल्क निर्धारण हुने

सर्वसाधारणलाई ढाड सेक्ने गरी आफूखुशी शुल्क लिँदै आएका निजी अस्पतालको शुल्क निर्धारण र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्षसँग आफूले परामर्श शुरु गरेको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “ती अस्पतालले लिने शुल्क निर्धारण गरिएका आधारमा हुन्छ र कुन सेवाका लागि कति शुल्क लाग्ने हो सेवाग्राहीले थाहा पाउने गरी पारदर्शीरुपमा टाँस्न पनि निर्देशन दिइने तयारी सुनाउनुभयो ।

निजी अस्पतालले १० प्रतिशत बिरामीलाई दिनुपर्ने छुट पनि नदिइएको विषयमा अध्ययन मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।”

स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य

उहाँले स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य गराई सम्पन्नबाट लिने, कमजोरलाई छुट दिने र नसक्ने विपन्नलाई पूरै निःशुल्कको नीति ल्याइने भन्दै स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य गराई विपन्नलाई राहत हुने गरी काम गरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

एक चिकित्सक :  एक अस्पताल

दुुरदराजमा चिकित्सक नहुने र सरकारी सेवाका चिकित्सकले निजी क्षेत्रमा समय दिएको गुनासो आइसकेको बेला मन्त्रालयले अब ‘एक चिकित्सक ः एउटै अस्पताल’ को नीति लिई कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । राज्यमन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “बरु चिकित्सकको सुविधा बढाइनेछ तर आफूलाई तोकिएको अस्पतालबाट बाहिर जान पाइने छैन ।” रासस