अदालतमा भ्रष्टाचार: तीन तलाको भवनमा सात तलाको लिफ्ट !

काठमाडौं / बाग्लुङ जिल्ला अदालतको भवन तीन तलाको छ, तर सात तलाको लिफ्ट जडान भएको बिल भुक्तान भएको छ । यसरी, अदालतमै भएको भ्रष्टाचारको अनौठो उदाहरण महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । तीनतले भवनमा ७ तला क्षमताको लिफ्ट डिजाइन गर्नेलाई कारबाही गर्न महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले निर्देशन दिएको छ । जिल्ला अदालतमा मात्र होइन, सर्वोच्चमै भएको बेथितिबारे पनि महालेखाले लेखेको छ । महालेखाले सर्वोच्च अदालत र मातहतका ९२ निकायमा लेखापरीक्षण गर्दा १३ करोड १३ लाख ९ हजार बेरुजु देखाएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा यो समाचार छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्चका १३ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीसले गैरकानुनी रुपमा सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले पाउने सवारी साधनसहितको सुविधा सेवाबाट अवकास पाएको सात दिनसम्म प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, अवकास प्राप्त १३ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले ४ करोड ४९ लाख मुल्यका सवारी साधन गैरकानुनी रुपमा प्रयोग गरिरहेको भन्दै महालेखाले सुविधा खोस्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै सर्वोच्चका ३७ जना पदाधिकारी र कर्मचारीले गत बर्ष विदेश भ्रमणका लागि भन्दै लिएको ५३ लाख ३१ हजार पेश्की फछ्र्यौट नगरेको पनि देखाएको छ ।

प्राविधिक सहायताका नाममा सर्वोच्च अदालतले कानुनी शासनको विकास तथा मानव अधिकार संरक्षण कार्यक्रमका लागि डेनमार्कबाट ९ करोड ७६ लाख र प्रोजेक्ट अफ स्ट्रेन्थेनिङ दि क्यापासिटी अफ कोर्ट फर एक्सपिडियस एण्ड रिल्यावल डिस्पुटको लागि जापानबाट ४ करोड १७ लाख ४३ हजार रुपैँया लिएको थियो । तर, करिब १२ करोडको लेखापरीक्षण नै नगराएको लेखापरीक्षणमा देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एक बर्षमा राज्यकोषमा झण्डै एक खर्ब रुपैँया बेरुजु थपिएको जनाएको छ । बिहीबार ५५औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखाले गत आर्थिक बर्षको खर्चमा गरेको लेखा परीक्षणमा बेरुजु अंक २६।२६ प्रतिशतले बृद्धि भई ५ खर्ब ८ करोड पुगेको देखाएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा १२ खर्ब बजेट ल्याएको सरकारसँग ५ खर्ब ८ करोड रुपैँया बेरुजु देखिएको हो । त्यसमध्ये महालेखाले ११ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अनियमित भएको देखाएको छ । बेरुजुृ भनेको कानुनविपरित खर्च गरेको, लेखा नराखेको, अनियमितता वा गलत तरिकाले आर्थिक कारोबार भएको बजेट हो ।

एनजिओको हिसाब खोइ ?
निजी आवास निर्माणमा सहयोग गर्न चाहने गैरसरकारी संस्था ९एनजिओ०लाई विपन्न, अशक्त परिवारको आवास निर्माण गर्न अनुमति दिएको, तर उनीहरु कार्यविधिविपरित सुगम क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । गैरसरकारी संस्थाले कार्यविधिको अधिनमा रहेर खर्च नगरेको ठहर छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट १५ फागुन ०७४ सम्म पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित काम गर्न २२१ गैरसरकारी संस्थाले ४८ अर्ब ४३ करोड ८१ लाख ६४ हजार खर्च गर्ने स्वीकृति लिएका छन् । प्राधिकरणको साझेदार संस्थाले करिब ११ हजार व्यक्तिगत तथा सामुदायिक भवन निर्माण सम्पन्न गरेपनि खर्चको विवरण नबुझाएको महालेखाले जनाएको छ ।

न्यानो कपडाको पैसा बैंकमा
भूकम्पपीडितलाई न्यानो कपडा वितरण गर्न १ करोड १५ लाख ७० हजार पीडितलाई वितरण नगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखाले कार्यसञ्चालन कोषमा मौज्दात पाइएको छ ।

सेनाको विष्कुटमा गुणस्तरको प्रश्न
महालेखाले नेपाली सेनाले प्रयोग गर्दै आएको हाई इनर्जी विस्कुट र स्वीटेण्ड कण्डेन्स मिल्कको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको छ । सम्झौता अनुसार नमूनाको रुपमा पेस भएको हाई इनर्जी विस्कुटको गुणस्तर निरन्तर कायम राख्न आपूर्तिकर्ताले प्रत्येक ४र४ महिनामा स्वदेशस्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र विदेशस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामा परीक्षण गराई प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने तथा खरिदकर्ताले आवश्यकताअनुसार आकस्मिक गुणस्तर परीक्षण गराउनुपर्छ । तर हाई इनर्जी विस्कुट र स्वीटेण्ड कण्डेन्स मिल्कको आपूर्तिकर्ताले यो वर्ष स्वदेश तथा विदेशको प्रयोगशालामा गुणस्तर परीक्षण गराई प्रतिवेदन पेस नगरेको एवं कार्यालयले गुणस्तर परीक्षण गराएको छैन । सेनाका लागि आवश्यक हाइ इनर्जी विस्कुट र कण्डेन्स मिल्क आपूर्ति गर्ने गरी उक्त विस्कुट उद्योग र दुग्ध व्यवसायीसँग ३८ करोड ६४ हजार र १६ करोड ९८ लाख ५३ हजारको सम्झौता भएको छ ।