सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधयेक बिरुद्ध माफियाहरुको अभियान सुरु

काठमाडौं, २५ फागुन // सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधयेक बिरुद्ध अभियान सुरुशैक्षिक परामर्श व्यवसायमा अपारदर्शी लगानी र सिन्डिकेट कायम राख्न केही शैक्षिक परामर्शदाता व्यवसायीहरु सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधयेक बिरुद्ध अभियान सुरु गरेका छन् । अपारदर्शी लगानी र चोरबाटोबाट विदेश लगानी ल्याएर शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा एक छत्र राज गरीरहेका भारतीय र अन्य देशका माफियाहरुले आर्थिक प्रलोभन सहित चलखेल सुरु गरेका हुन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विदेशी लगानीलाई थप पारदर्शी बनाउनका लागि २२ फागुन २०७५ मा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक –२०७५’ प्रस्तुत गरेको छ । नेपालको शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनका लागि सरकारले यो विधयेक ल्याएको हो ।

शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा आफ्नो साम्राज्य कायम राख्नका लागि उनी यो विधेयक बिरुद्ध उभिएका हुन् । यो विधयेक पारित भएपछि नेपालमा शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालनका लागि सहकार्य गर्न चाहने विदेशी साझेदारले न्युनतम ५० लाख रुपैंया लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरु सरकारी नियमन र राजस्वमा आउछन् । तर, केही व्यवसायीहरु भने शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९एफडिआइ० नै पूर्ण रुपले रोक्नुपर्ने भन्दै आर्थिक चलखेल सहित अभियानमा छन् ।

एफडिआइको बिरोध किन रु
पछिल्लो समयमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय निकै ठुलो आर्थिक कारोबार हुने व्यवसायको रुपमा स्थापित छ । तर, यसको नियमन र कानुनी व्यबस्थापन नहुँदा राज्यले मासिक करोडौं राजस्व गुमाईरहेको छ । विदेशी शैक्षिक माफियाहरुले नेपाली एजेन्ट खोजेर लगानी गरेका छन् । उनीहरुले राजस्व बुझाउन छोडेर नेपाली ऐजेन्टलाई निश्चित रकम दिने गरेका छन् । ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक –२०७५’ पारित भए यो बन्द हुनेछ ।

अष्ट्रेलियनहरुको लगानी रहेको एइसिसि ग्लोबल र इन्टरफेस, भारतीयहरुको लगानी रहेको ग्लोबल रिच लगायतका शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरुले यो विधयेक बिरुद्ध छ । चोरबाटो र अपारदर्शी हिसाबले काम गरीरहेकाहरुको आफ्नो पुरानो साम्राज्य गुम्ने त्रासले यस्तो अभियान चलाएको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

विधेयकको व्यवस्था अनुसार ५० हजार डलर ९५० लाख रुपैंया० लगानी नभएका विदेशी परामर्श व्यवसायीहरुले नेपालमा सेवा दिन नसक्दैनन् । विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा तोकिए पनि विदेशी अधिकतम सीमा भने नतोकिने विधेयकको दफा १३ मा स्पष्ट व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयदेखि संसदहरुमा लबिङ्ग
स्रोतका अनुसार उनीहरुले यो विधयेकलाई आफू अनुकुल बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा नै चलखेल गरेका थिए । केहीलाई प्रभावमा पारेर उनीहरुले अनुकुल बनाएका थिए । तर, मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विधेयकलाई देशको समृद्धिका लागि अनुकुल बनाउने भन्दै परिमार्जन गरेका थिए ।

मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएर संसदमा पुगेपछि शैक्षिक माफियाहरुको योजनामा यो बिरुद्ध संशोधन हाल्नका निम्ती उनीहरुले संसदको घर दैलोमा गएका थिए । आर्थिक प्रलोभन सहित उनीहरु सक्रिय रहेको एक सांसदले बताए । सत्तारुढ दल नेकपाका ती सांसदले भने, ‘यो बिधेयक बिरुद्ध संशोधन दर्ता हालीदिनहोस् । हामी तपाईले भने जति नै आर्थिक व्यबस्थापन गर्छौं भन्दै आएका थिए । तर, देशको समृद्धि बिरोधी त्यो प्रस्ताव मान्ने कुरै भएन ।’

विधेयक संशोधनको लागि २५ फागुन २०७५ दिनको ठिक २स्१५बजेसम्म तोकिएको छ । स्रोतका अनुसार भारतीयहरुले तयार पारेको रेडिमेड संशोधन विधयेक बोकेर उनीहरु संसदहरुको दौडिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार रेडिमेड संशोधन विधयेक उनीहरुले बिभिन्न सांसदहरुलाई दिएका छन् । तर, देशको समृद्धिसँग जोडिएको लगानीलाई प्रभावित पार्ने गरी तयार पारिएको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन संसदहरुले रुची देखाएका छैनन् ।

माफियाहरुको रुची किन रु
यो विधयेक पारित भएपछि नेपालमा शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालनका लागि सहकार्य गर्न चाहने विदेशी साझेदारले न्युनतम ५० लाख रुपैंया लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो प्राबधान लागु भए लगानीकर्ताहरु सरकारले तय गरेको बाटो भएर आउन पर्ने हुन्छ । तर, अहिलेको जस्तो मनपरी लगानी बन्देज हुन्छ । तर, माफियाहरुले भने विदेशी लगानी नै बन्द गर्नुपने बाध्यकारी नीति बनाउने योजनामा छन् । यदि त्यसो भए भारतीय र अन्य लगानीकर्ताहरु दोस्रोबाटो भएर आउनेछन् । दोस्रोबाट भएर आउदा देशले अरबौं राजस्व गुमाउनेछ ।

लगानी सम्मेलन नै प्रभाव पार्ने योजना
सरकारले वैदेशिक लगानी जुटाउन आउँदो चैत १५–१६ मा काठमाडौंमा ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ गर्न लागेको छ । मुलुकमा प्राकृतिक स्रोत र साधनहरु पर्याप्त भएपनि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि आवश्यक देखिएकाले लगानी सम्मेलन गर्नु परेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।

यो सम्मेलनलाई थप उपलब्धी मुलक बनाउन सरकारले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक –२०७५’ पाश गर्न लागेको हो । तर, ती व्यवासयीहरुल भने लगानी सम्मेलनलाई नै प्रभावित पार्ने गरी अभियान चलाएका छन् ।

लगानी बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको संयुक्त आयोजना र निजी क्षेत्रको सह–आयोजनामा सम्मेलन हुदैछ । तर, उनीहरुले भने आफू प्रभावशाली नेता निकट रहेको भन्दै विधेयकलाई असफल बनाउन लागेका छन् ।