१० हजार मेगावाटको लाइसेन्स बाँडियो, विद्युत उत्पादन ४ मेगावाट मात्रै

सुर्खेत, १९ चैत / कर्णाली प्रदेशमा ९ हजार ३ सय ५९ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न लाइसेन्स लिइएको भएपनि ३।७५ मेगावाट विद्युत मात्र उत्पादन भएको छ । कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत दैलेखमा मात्र उक्त परिमाणको विजुली उत्पादन भइरहेको हो । अनुसन्धानहरुमा कर्णाली अञ्चलमा १८ हजार मेगावाट विजुली उत्पादनको सम्भावना भनिएपनि कतिपयले ५० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । वीरेन्द्रनगरमा आइतवार कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि जलविद्युत विषयक कार्यक्रमका सहभागीले कर्णालीमा ५० हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्न सकिने दाबी गरेका छन् ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले कर्णालीमा ८ ओटा आयोजनाहरु सञ्चालनको क्रममा रहेपनि निर्माण पक्ष सुस्त भएको बताए । उनले कामलाई तिव्रता दिन सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिए । हाल कर्णाली प्रदेशमा नलसिंहगाड ४१० मेगावाट, अपर कर्णाली ९५० मेगावाट र भेरी बबई डाइभर्सनमात्रै निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । तर भेरीबबई बाहेक अन्य आयोजनाको काम सुस्त गतिमा भइरहेको विष्टले बताए । कर्णाली प्रदेशमा आगामी दश वर्षमा १० हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । त्यस वापत सरकारले पहिलो १५ वर्षसम्म ३ खर्ब ८ अरब र त्यसपछि हरेक वर्ष करिब १० खर्ब राजश्व पाउने छ ।

यसका लागि प्रदेश सरकारले विद्यमान विद्युत उत्पादन नीतिमा हस्तक्षप र परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको विष्टले बताए । ‘लाइसेन्स लिनै गाह्रो, लिएपछि पर्मिट प्रक्रिया, प्रशासनिक प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो अवधी लाग्ने खालको छ ’ उनले भने, ‘यी नीतिहरुलाई नसुधारेसम्म प्रगति नदेखिने पक्का छ ।’ अन्य देशले २५ प्रतिशत वन राख्ने गरेका छन् । तर नेपालमा ४४ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ’ विष्टले भने,‘४ प्रतिशत मात्रै वन काट्ने र जलाशययुक्त पद्धतिबाट विद्युत उत्पादन गर्ने हो भने ४० हजार भन्दा बढी उर्जा निकाल्न सकिन्छ तर यसकालागि सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्छ ।’ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले प्रदेशको विकासका लागि नीजि क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेने भन्दै सुझावको अपेक्षा गरेको बताए ।

‘हामी अबको ५ वर्षपछि केन्द्र सरकारलाई बजेट दिने गरी अघि बढिरहेका छौं’ उनले भने, ‘यसकालागि सबैसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नेछौं’ मुख्यमन्त्री शाहीले यसकालागि सबैले काम गर्न दिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकार लगानी मैत्री वातावरण बनाउन लागिरहेको बताए । ‘हामीले कर्णालीको समृद्धिको खाका कोर्ने र नयाँ कानूनहरु बनाउने कार्यमा तीव्रता दिइरहेका छौं । उनले भने, ‘कस्तो वातावरण चाहिने हो नीजि क्षेत्रले हामीलाई सुझाव देओस् ।’