“शिक्षक सेवा रोबोट आयोग”

प्रा. डा. मनप्रसाद वाग्ले

अहिले सम्मका शिक्षक सेवा आयोग चाहे त्यो कुनै बेला जिल्ला स्तरीयको होस् वा अहिलेको जस्तो राष्ट्रिय स्तरको, ती सवै शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले हालीमुहाली गर्ने आयोग बने । देखावटी रूपमा आयोगको गठन काम, कर्तव्य, अधिकार अनि आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको चयन सब जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै भए । अहिले पनि शिक्षा मन्त्रालयको सह–सचिवले नै गएर काम गर्नु पर्ने गरी बाध्यतामा बाँचेको आयोग र यसका पदाधिकारी निरीह मात्रै बनेका छन् । आयोगको स्वायत्तताको त कुरै छोडौं, औचित्य माथि नै प्रश्न उठाउन ढिलो भै सकेको छ । यस्तो गाइजात्रे आयोग जसले बेला बखत कुनै ठोस निर्णय गर्न पाउंदैन, र मालिकको आदेश कुर्नु पर्छ भने यस्तो आयोग प्रति जनविश्वास कसरी हुने ?  किन ग्लानी नभएको होला आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई रु हुन त भागबण्डामा नियुक्ति लिएर सुबिधा उपभोग गरिरहेका सदस्यलाई टाउको दुखाई किन गर्नु पथ्र्यो र !

एकातिर आयोगको यो लाचारीपन छ भने अर्को तिर आयोगले शिक्षक बिकासका लागि ठोस् एजेण्डा कहिल्यै प्रस्तुत गर्न सकेन । जुन सरकारको नून खायो त्यसैको गुण गाउने यसको बानीनै शंकास्पद छ । शिक्षा आठौँ संशोधन पनि ठिक, नवौं संशोधन पनि ठिक, बिज्ञापन खोल भने खोल्यो, बन्द गर भने गर्यो, बस् काम सकियो । अलिकति पनि लाज नभएपछि जे बोले पनि भयो “चैत्र २३ को परिक्षा रोकिन्न” यो नै आयोगको रटान थियो ।

“हामी कानून अनुसार काम गर्ने मान्छे हौँ, अरु कुरा हामीलाई थाहा छैन” १६ गते अपरान्ह सम्मका रटान । बाहिर के भै रहेछ रु भद्रकाली र माइतीघरका अनसनको अर्थ के हो रु विद्यार्थी संगठन किन आन्दोलनमा उत्रिए रु अस्थायी शिक्षक किन फेरि अनसन बसे रु यस भन्दा अगाडिका विज्ञापन अनुसार आफैले तय गरेको परीक्षा किन स्थगन गर्नुपर्यो रु कुनै पनि विश्लेषण नगरी जागीर खाने आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी तन्त्र । अनि शिक्षा मन्त्रालयको प।सं च नं यतिको पत्रानुसार परिक्षा स्थगितको सूचना १ यो भनेको के हो भने शिक्षक सेवा आयोग शिक्षा मन्त्रालयको रबर स्ट्याम्प मात्रै हो, फगत रोबोट जसको रिमोट कन्ट्रोल शिक्षा मन्त्रालय हो ।

यस्तो आयोगबाट शिक्षकको भलाइको आसा गर्नु बेकार छ । आठौँ संशोधन पश्चात विज्ञापनमा ढिलाई गर्नु, नवौं संशोधनको लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई सघाउनु, नवौं संशोधन अनुसार पनि काम गर्न नसक्नु आयोगका लागि आत्मघाती गोल हुन् । जसको प्रत्यक्ष मार शिक्षकले भोग्नु परेको छ । स्वायत्तताको दुहाई दिने आयोग परिक्षा स्थगन गर्न आफैं सक्दैन, कसैको इशारा पर्खी बस्छ । स्वायत्त भनिएको आयोग शिक्षक हितमा समर्पित छैन, माथिको आदेशमा जे आउँछ त्यो पचाउँछ । स्वायत्त भनिएको आयोग आफ्नो तालिका लागु गर्न सक्दैन, अरुको दास बन्छ । लोक सेवा आयोगले त्यसो गर्छ ? संबैधानिक नभए पनि शिक्षा मन्त्रालयको अण्डरमा बस्दिन त भन्न सक्थ्यो नि ? आफ्नै स्वतन्त्र संस्थाको लागि लड्न त सक्थ्यो नि ? तर किन गरेन अहिले सम्म ? कुरो सफा छ चाकडी गर्ने, पद ओगट्ने, अवधि पुरा गर्ने, जाने । आज सम्मका शिक्षक सेवा आयोगको फर्मुला यही हो । यसवाट आयोगको निष्पक्षता माथि पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ । यस्तो आयोगबाट शिक्षक हितको सपना देख्न सकिन्न ।

शिक्षकको सेवा सुविधा सरकारी कर्मचारी संग समानान्तार गर्न मिल्ने, अनि सरकारी कर्मचारी जस्तै गरी छनौट गर्न चाहिं नमिल्ने ? कि शिक्षक भनेका सरकारी कर्मचारी भन्दा दोश्रो दर्जाका हुन् ? व्यवहारमा त त्यस्तै देखिन्छ । यस्तो व्यवहारको उत्पादक पनि शिक्षक सेवा आयोग नै हो । २०५२ सालको विज्ञापनमा जुन बदमासी आयोगले गर्यो त्यो क्षम्य छैन । कहिल्यै हुँदैन । शिक्षकलाई घर न घाटको बनाउने खेल आयोगले त्यतिखेर नै खेलेको हो जसको नतिजा कुर्न मात्रै एक दशक लाग्यो त्यो पनि शंकाको घेरामा रु १४ हजार शिक्षकको लागि ८४ हजारको नाम निकाल्ने गलत काम आयोगले नै गरेको हो रु किन गर्यो रु उत्तर उही हो “रोबोट” “रबर स्ट्याम्प” ।

समयमा विज्ञापन गर्न नसक्ने, सधैं अलमलमा काम टार्ने, शिक्षक हित भन्दा बढी आदेश पालनामा आफ्नो कर्तव्य ठान्ने, र शिक्षकका भन्दा राजनीतिक मुद्दा प्रति सहमति जनाउने आयोगको औचित्य अब समाप्त भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षक सेवा आयोग यस्तै हुनुपर्छ भनेर भनेको छैन । खाली शिक्षक सेवा अन्तर्गतको परिक्षा लोक सेवा आयोगको परिक्षा अन्तर्गत पर्दैन भन्ने सम्म संकेत गरेको छ । अहिले संघीय शिक्षा बिधेयक तयारीको अवस्थामा छ । यतिखेर अब शिक्षक संघ, संगठन, महासंघहरुले मेहनत गर्नै पर्छ । खालि “संबैधानिक आयोग भनेर भनेको कति भयो सुन्दैनन्” भनेर मात्रै दायित्व पुरा हुँदैन । नसुन्नेलाई सुन्ने गराउन सक्नु पर्छ हैन भने त्यस्ता संघ, संगठन, महासंघको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ, उठाउनु पनि पर्छ ।

अबको बिकल्प

१. कि शिक्षक सेवा आयोगलाई छुट्टै संबैधानिक आयोग बनाउने । त्यो सम्भव नभए आयोगको संरचना बदलेर

२. शिक्षक सेवा आयोगलाई वर्तमान लोक सेवा आयोग भित्रै एउटा अंगको रूपमा स्वीकार गर्ने ।

यसको लागि लड्ने बेला अहिल्यै हो, पछि पछुताउ गरेर केही हुँदैन । फेरि यो विकल्प भनेको कार्यरत ३ लाख शिक्षकको मात्रै सवाल हैन नेपालमा कालान्तर सम्म शिक्षक हितको सवाल हो । शिक्षकको हित विना गुणस्तर शिक्षा सम्भव छैन । संघ, संगठन र महासंघका दलीय राजनीतिले शिक्षकको हित सम्भव छैन । त्यसैले यस्ता संघ, संगठन र महासंघले अव शिक्षक हितको लागि एउटै एजेण्डा बोक्नुपर्छ त्यो भनेको “लोक सेवा स्तरको संबैधानिक शिक्षक सेवा आयोग” ।