ओली–मोदी सम्बन्धका उतारचढाव, त्यो बैठक जहाँबाट सम्बन्ध बिग्रियो

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २३ चैतमा भारत भ्रमण गर्ने तय भएको छ । भ्रमण तीन दिन अर्थात् २५ गतेसम्म हुनेछ । दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयको आन्तरिक गृहकार्यपछि ओलीको भ्रमण मिति तय भएको हो ।प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच २४ चैतमा हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता हुने बताइएको छ ।

सोही दिन ओलीले भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, उपराष्ट्रपति वैंकया नायडुसहित भारतीय उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । यसअघिका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा दिल्लीबाहिरसमेत जाने कार्यक्रम हुने गरेकामा ओली भने २५ चैतमा दिल्लीबाटै स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ । तर, दुवै देशले औपचारिक रूपमा भ्रमणको मिति घोषणा गर्न बाँकी छ ।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका राजनीतिक काउन्सिलर हरि ओडारीले प्रधानमन्त्री भ्रमणको तयारी भइरहेको, तर मिति नटुंगिएको बताए । दिल्लीस्थित कार्यबाहक राजदूत भरतकुमार रेग्मी काठमाडौं गएर प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तयारीकै लागि दिल्ली फर्किंदै छन् । भ्रमणमा हुने औपचारिक एजेन्डाबारे गृहकार्य भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।३ असोज ०७२ मा नयाँ संविधान जारीपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका ओली ७ देखि ११ फागुनसम्म भारतको राजकीय भ्रमणमा गएका थिए । उनीपछिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले पनि राजकीय भ्रमण गरेका थिए । देउवाभन्दा अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतको राजकीय भ्रमण गरेकी थिइन् । ‘प्रधानमन्त्री भ्रमणको मिति चाँडै नै घोषणा गर्दै छौँ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले तीनपटक फोनबाट मौखिक निमन्त्रणा दिएका छन् भने केही दिनअघि कूटनीतिक च्यानलबाट औपचारिक पत्र पठाएका छन् । ओली प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै ७ पुस र ६ माघमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले टेलिफोन वार्ता गरेका थिए । भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीको सहजीकरणमा टेलिफोन वार्ता भएको थियो ।

ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पनि टेलिफोन गरेर निमन्त्रणा गरेका छन् । ओली प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै १८ माघमा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई विशेष दूतका रूपमा काठमाडौं पठाएर ओलीलाई निमन्त्रणा गर्दै सम्बन्ध सुधारको पहल गरेका थिए । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि औपचारिक रूपमा निमन्त्रणा गएपछि द्विपक्षीय कूटनीतिक च्यानलमा कुराकानी भएको थियो ।दिल्लीस्थित कूटनीतिक स्रोतका अनुसार ओलीको भ्रमणका लागि २४ देखि २६ चैतको मिति भारतले प्रस्ताव गरेको थियोे । तर, नेपालले एक दिन पहिला हुने जवाफ पठायो । भारतले ओलीको अनुकूल हुने गरी २३ चैतदेखि २५ सम्म भ्रमण गराउने वचन दिइसकेको छ ।

यस्तो थियो ओलीको पहिलो भ्रमण

७ फागुन ०७२ मा दिल्ली आएका ओली र भारतीय समकक्षी मोदीबीच भोलिपल्ट अर्थात् ८ फागुनमा हैदराबाद हाउसको ‘डेकन स्विट’मा ३५ मिनेट एकान्त वार्ता भएको थियो भने हैदराबाद हाउसकै ‘कन्फरेन्स रुम’मा आधा घन्टा औपचारिक वार्ता भएको थियो । दुवै भेटवार्तामा नेपालका तर्फबाट संविधानमा स्वागत नगरेकोमा चासो व्यक्त भयो भने भारतीय पक्षले सीमांकन चाँडो टुंग्याउन आग्रह गरेको थियो । भेटवार्तामा मोदीले दशकौँको संघर्षपछि नेपालको संविधानको रचना र घोषणा हुनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि भन्दै तारिफ गरेका थिए ।उनले संविधानको सफलता सहमति तथा संवादमा निर्भर रहेको र सबैलाई साथमा लिएर अघि जान आग्रह गरेका थिए । ओलीले भारतसँग असमझदारी समाप्त भएको बताएका थिए । तर, भारतले नेपालको संविधानलाई स्वीकार गर्न नमान्दा र संविधान संशोधनबारे ओलीले उल्लेख गर्न असहमति व्यक्त गर्दा संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित भएको थिएन । तर, उक्त भ्रमणमा सात विषयमा सम्झौता भएको थियो ।

यी थिए सम्झौता

-भारतले भूकम्पपछि दिने करिब २५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान रकम सदुपयोगसमबन्धी सम्झौता

– तराई क्षेत्रका १७ वटा सडक पूर्वाधार बनाउने सम्झौता

-नेपाल संगीत तथा नाट्य एकेडेमी र भारतको संगीत नाटक एकेडेमीबीच समझदारी

– काँकडभिट्टा–बंगलाबन्द करिडोरमार्फत नेपाल र बंगलादेशबीच पारवहनका लागि आपसी पत्राचार आदनप्रदान

– सिंघाबाद र बिसाखापट्टनम बन्दरगाहसम्म रेल यातायात र सिंघाबादबाट बंगलादेश हुँदै नेपालमा रेल पारवहनका लागि भारतले सहयोग गर्ने सहमति

– मुजफ्फरपुर–ढल्केबर प्रसारण लाइनको संयुक्त उद्घाटन, भारतबाट नेपालमा ८० मेगावाट बिजुली थप

– नेपाल–भारत संयुक्त उच्चायोेगको निर्णयअनुसार भारतका सांसद भगतसिंह कोस्यारी, पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापक बिसी उप्रेती र प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा तथा नेपालका तत्कालीन सांसद राजन भट्टराई, पूर्वमन्त्री डा। भेषबहादुर थापा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय र पूर्वकानुनमन्त्री नीलाम्बर आचार्य रहेको प्रबुद्ध समूह गठन

ओली–मोदी सम्बन्धका उतारचढाव

१७ असोजमा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता गर्ने लक्ष्यसहित चुनावी गठबन्धनको घोषणापछि भारतले ओलीसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न गरेको थियोे । निर्वाचनमा गठबन्धनले बहुमत ल्याउने र ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने आकलन दिल्लीको थियो । त्यसबीचमा दुवैतर्फबाट सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न भयो । वाम गठबन्धनले पाएको जनमतपछि मोदीले ओलीसँग सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयत्न गरे । स्रोतका अनुसार भाजपा महासचिव राम माधव, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले मोदीका तर्फबाट प्रयत्न गरे । ओलीका तर्फबाट नेताद्वय विष्णु पौडेल र प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय शीर्ष नेतृत्वसँग सम्बन्ध सुधारका लागि निरन्तर प्रयत्न गरे । गत ६ पुसमा भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरी दिल्ली गएर मोदी र ओलीबीच टेलिफोन वार्ताको तारतम्य मिलाए । ६ माघमा भने नेपाल डेस्क हेर्ने भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिव सुधाकर दलेलाको प्रयत्नमा मोदी र ओलीबीच पाँच मिनेट टेलिफोन वार्ता भयो।

त्यो बैठक जहाँबाट सम्बन्ध बिग्रियो

१ असोज ०७२ स् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत भएर आएका विदेशसचिव एस जयशंकर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सोझै बालकोटस्थित केपी शर्मा ओलीनिवास पुगे र ओलीसँग अढाइ घन्टा वार्ता गरे । जयशंकरमार्फत मोदीको सन्देश थियो– ‘संविधान जारी गर्ने समयसीमा ९३ असोज० साता–दश दिन लम्ब्याएर भए पनि मधेसीलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्‍यो ।अन्यथा भारतले संविधानलाई स्वागत गर्दैन, त्यो अवस्थामा नेपालमा चैन हुँदैन ।’ चेतावनी शैलीको उक्त सन्देश सुरुमै अस्वीकार गर्ने नेता ओली थिए । ओलीले विदेशसचिवको हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै दबाब स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । ओलीले विशेष दूत पठाउने मोदीको निर्णयलाई आफू संविधान जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने कदमका रूपमा बुझे । नभन्दै असोज तेस्रो साता ओली प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्दा विपक्षमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वयंले उम्मेदवारी दिए । ओली प्रधानमन्त्री रहुन्जेल भारतसँग सम्बन्ध सुधार भएन ।

नाकाबन्दी सामना गर्ने ओली सरकारको निर्णयको नेपालमा प्रशंसा भयो । आम रूपमा ओलीले साथ पाए । अन्ततः भारतले माघमा नाकाबन्दी फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसबीचमा संविधान संशोधन पनि भयो, तर मधेसी मोर्चाले स्वागत गरेन । भारतले भने एक कदमअघि भन्दै प्रशंसा गर्‍यो । नाकाबन्दी अन्त्यका लागि ओलीले उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई तीनपटक, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई एकपटक भारत पठाए ।

ओलीको दूतका रूपमा विनोद चौधरी, अर्जुनप्रसाद बास्तोला, अर्जुन कार्कीसमेतले विभिन्न स्तरका भारतीय अधिकारीसँग वार्ता गरे, तर सम्बन्ध सुधार भएन । अन्तिममा सेनाका तत्कालीन युद्धकार्य तथा व्यवस्था महानिर्देशक हिमालय थापा नेतृत्वको गोप्य सैनिक मिसनको प्रयासमा भारत नाकाबन्दी खोल्न तयार भयो । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री दिल्ली गएका वेला औपचारिक रूपमा नाकाबन्दी अन्त्य भयो ।

भारतले कसरी फेर्‍यो अडान ?

संविधान संशोधनका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रयास असफल भयो । संसद्ले नै अस्वीकार गरिसकेपछि निर्वाचनमा जान मधेसी मोर्चा पनि सहमत भए । त्यसपछि स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भए जसलाई भारतले समर्थन ग¥यो । उक्त समर्थनसँगै संविधान संशोधनसँग जोडिएको भारतको अडान परिवर्तन भयो ।

ओली–मोदी सम्बन्धमा उतारचढाव

१७ असोजमा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता गर्ने लक्ष्यसहित चुनावी गठबन्धनको घोषणापछि भारतले ओलीसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न गरेको थियोे । निर्वाचनमा गठबन्धनले बहुमत ल्याउने र ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने आकलन दिल्लीको थियो । त्यसबीचमा दुवैतर्फबाट सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न भयो ।वाम गठबन्धनले पाएको जनमतपछि मोदीले ओलीसँग सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयत्न गरे । स्रोतका अनुसार भाजपा महासचिव राम माधव, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले मोदीका तर्फबाट प्रयत्न गरे । ओलीका तर्फबाट नेताद्वय विष्णु पौडेल र प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय शीर्ष नेतृत्वसँग सम्बन्ध सुधारका लागि निरन्तर प्रयत्न गरे ।

गत ६ पुसमा भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरी दिल्ली गएर मोदी र ओलीबीच टेलिफोन वार्ताको तारतम्य मिलाए । ६ माघमा भने नेपाल डेस्क हेर्ने भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिव सुधाकर दलेलाको प्रयत्नमा मोदी र ओलीबीच पाँच मिनेट टेलिफोन वार्ता भयो। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।