प्रा. डा. केसीसँग भएको सहमति सदनमा टेबुल

आजको बैठकको शुरुमै काँग्रेसका सांसदले आसनबाट उभिएर उक्त सहमतिका बारेमा स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले काँग्रेसका डा मीनेन्द्र रिजाललाई बोल्न समय दिनुभएको थियो । सांसद डा रिजालले सरकार र प्रा डा केसीबीच वार्तामार्फत सहमतिमा अनशन टुङ्गिनु सकारात्मक भए पनि प्रा डा केसीले लामो समय अनशन बस्नुपरेको र संसद् पनि नियमित चल्न नसक्नु दुःखद हो भन्नुभयो ।

सरकारले जबर्जस्ती यथास्थितिमा विधेयक अघि बढाउन नसक्ने भन्दै उहाँले प्रा डा केसीको माग सम्बोधन गर्न भएको सहमतिले सार्वभौम जनताको जीत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारका तर्फबाट जवाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकार र प्रा डा केसीबीच बिहीबार नौबुँदे सहमति भएपछि उहाँको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी सघन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेको तथा सहमति भएका विषयलाई सरकारले प्राथमिकताका अगाडि बढाउने बताउनुभयो ।

काँग्रेसका गगनकुमार थापा, देवेन्द्रराज कँडेल, डा डिला संग्रौला, लक्ष्मी परियार, उमा रेग्मी, रामबहादुर विष्ट र प्रकाश रसाइली तथा नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले वार्ताका माध्यमबाट भएको सहमति सकारात्मक छ भन्दै बंगलादेशमा अध्ययन गरेर फर्केेका र अध्ययनरत छात्राका बारेमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले दिएका अभिव्यक्ति छानबीन गरी कानूनी कारवाहीको माग गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले प्रा डा केसीको मागका विषयमा भएका सहमतिका बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँदै सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन नभएका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदले सरकारसँग पुनः स्पष्ट पार्न थप प्रश्न गरेपछि मन्त्री पोखरेलले सरकार र प्रा डा गोविन्द केसीबीच भएको नौबुँदे सहमति सदनमा टेबल गर्दै थप जानकारी दिनुभएको थियो । मन्त्री पोखरेलले जुम्लामा भएको घटना तथा बंगलादेशमा अध्ययनरत छात्राका बारेमा दिइएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएपछि सदनलाई जानकारी दिने बताउनुभयो । त्यसपछि पनि काँग्रेसका सांसदले सहमतिको पत्रका बारेमा सांसदलाई जानकारी पाउनुपर्ने अडान राखेपछि सभामुख महराले संसद् बैठक १० मिनेटका लागि स्थगन गर्नुभएको थियो । मन्त्री पोखरेलको जवाफपछि काँग्रेसका बालकृष्ण खाँडले प्रा डा केसीसँग भएको सहमतिका बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँदै सहमतिको मन्त्रिपरिषद्ले स्वामित्व लिनुपर्ने माग गर्नुभयो । रासस